युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकिय शिक्षणाचे भवितव्य अधांतरी

रशिया-युक्रेन युध्दजन्य परिस्थितीमुळे भारतातील हजारो वैद्यकीय विद्यार्थी जीव मुठीत घेऊन मायदेशी परतले. आता त्यांना भारतातील विद्यापीठे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कमी फी व कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी युक्रेनच्या वैद्यकिय शिक्षण विभागाने दिलेला दिलासा आता विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विषय बनला आहे. युध्दजन्य परिस्थितीत भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना देशभरातील वैद्यकिय शिक्षण देण्यार्‍या विद्यापिठांसह महाविद्यालयांनी कसे प्रवेश द्यावयाचे याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्व बनविण्यात आलेली नाहीत. मात्र, या विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून इडब्लूएसच्या माध्यमातून आरक्षण देऊन खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना सर्वत्र प्रवेश देण्यात आले होते. मात्र असे आरक्षण देणे कायद्यात बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करताच संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्यापेक्षा संबंधित महाविद्यालयांना तेवढ्या जागा वाढवून देण्यात आल्या होत्या. हा विषय राज्य स्तरावरील होता त्यामुळे शासनाने असा निर्णय घेतला. मात्र, कमी गुण व कमी शिक्षण शुल्क आहे म्हणून परदेशात वैद्यकिय शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या मार्गाने दिलासा मिळणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे. युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन कायदा अशा प्रवेशांना परवानगी देत नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. अशी सूट दिल्यास देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल, असेही आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. युध्दाचा भडका उडताच घाईगडबडीत भारतात येण्यास भाग पाडलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सीईटमध्ये रँकिंग खराब होते, युक्रेनसारख्या देशात वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आहे. म्हणून हे विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी गेले होते. खराब गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणे योग्य होणार नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी गुरुवारची सुनावणी दुसर्‍या दिवशी तहकूब केली. संसदीय समितीने आपल्या एका अहवालात या विद्यार्थ्यांना एक वेळचा अपवाद म्हणून प्रवेश द्यावा, अशी सूचना आरोग्य मंत्रालयाला केली होती. या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, याला एनएमसी कायद्यानुसार नीट परिक्षा दिलेल्याच विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याचा नियम आहे. याला उपाय म्हणून सुपर न्यमरिक सिट द्वारे काहीतरी होवू शकेल, असे काहीजणांचे मत आहे. सुपर न्यमरिक सिट म्हणजे ईडब्ल्यूएसच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यापेक्षा तेवढ्या जागा संबंधित महाविद्यालयांना त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारतात सुमारे 1000 वैद्यकिय महाविद्यालयामध्ये केंद्र सरकारच्या आरोग्य व वैद्यकिय शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयाने दखल घेतल्यास काहीतरी होवू शकले, असे वाटते. देशात सुमारे 92 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी प्रथम वर्षाच्या वैद्यकिय अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला जातो. 92 हजार विद्यार्थ्यांमध्ये विविध वर्गामध्ये शिकणारे साधारणत: पाच-दहा हजार विद्यार्थ्यांची सोय करणे केंद्राने मनात घेतल्यास शक्य आहे. मात्र, यावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार यावर अवलंबून आहे. न्यायालयीन लढा सुरु आहे, मात्र यातून तात्काळ मार्ग निघण्याची गरज आहे.