इंधन दिलासा !, नगरपरिषद निवडणुकांना स्थगिती ; शिंदे-फडणवीस सरकारचे निर्णय

मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक निर्णय घेऊन आपल्या पुढील कामांची चुणूक पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. पेट्रोल 5 तर, डिझेल 3 रुपये स्वस्त करत सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा दिलासा देत असतांनाच, सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेत महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदेच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्यामुळे या निवडणुका पुढील काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना 3 महिन्यांचा वाढीव देण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी घोषणा केली. असे असले तरी या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6 हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इंधनावरील दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यावर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा, अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपाकडून करण्यात येत होती. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2021 व 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल- डिझेलच्या दरात कपात केली होती. त्यांनी राज्य शासनालादेखील कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. काही राज्यांनी केंद्राच्या सूचना मान्य करुन इंधनाचे दर कमी केले होते. मात्र राज्यात इंधनाचे दर कमी करण्यात आले नव्हते. आपल्या युतीच्या सरकारने ठरवले आहे, की राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. त्यामुळे आजपासून पेट्रोलचे पाच रुपये तर डिझेलचे दर तीन रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्य सरकारवर 6 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी दरकपातीचा निर्णय जाहीर करताना सांगितले.
दुसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची तसेच नगरपंचायत नगराध्यक्षाची थेट जनतेमधून निवड होणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करून राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड केली जाणार आहे. सरपंच पदाबरोबरच नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं रद्द केला होता. पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदलला आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका पुढच्या महिन्यात भर पावसात नियोजित करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी होती. या मागणीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला अशी चर्चा आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुका 18 आणि 19 ऑगस्टला नियोजित होत्या. या निवडणुकींसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार होतं. तर 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार होती. पण या निवडणुकीवरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होवू नये, अशी मागणी केली जात होती. दुसरीकडे पावसाचा मुद्दा उपस्थित करत काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील महत्वपूर्ण निर्णय

• जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत 3 महिन्यांची वाढ
  जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

• आणीबाणीत बंदीजनांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन
  देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट, 2022 पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 10 हजार रुपये व त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस-पतीस 5 हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 5 हजार रुपये तर त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस/पतीस 2 हजार 500 रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

• ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी-2.0’ राबविणार
  केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – 2.0 राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्याने 2014 ते 2021 या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी 12 हजार 409 कोटी 31 लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून 6 हजार 531 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

• राज्यात अमृत 2.0 अभियान राबविणार
  राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत 2.0 अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यामध्ये सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण 413 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात 2015 पासून अमृत 1.0 योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील 44 शहरांपुरती मर्यादित होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. अमृत 2.0 अभियानांतर्गत राज्यात एकूण 27 हजार 700 कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.

• बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार
  राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकर्‍याला थेट मतदान करता येईल.