संवादक्रांतीतून डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने

गेल्या तीन दशकांपासून भारत देशात वायरलेस नेटवर्क उभे राहण्यास सुरुवात झाली. हे नेटवर्क उभे राहताना अनेक कंपन्यांनी कोट्यवधीची उड्डाने मारली. तर कित्त्येक कंपन्यांनी तोटा भरून काढण्यासाठी वेळप्रसंगी शेअर बाजाराचा आधार घेत भांडवले उभी केली. मात्र, टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) कडून मिळत असलेल्या गाईड लाईनमुळे थोडासा व्यत्यय येत होता. एकंदरीत पाहता सामान्यांतील सामान्य जनतेला या सोयी-सुविधांचा उपभोग घेता यावा. तसेच ग्रामीण भागातील जनता जगाशी जोडली जावी हा हेतू साध्य करताना काही टेलिकॉम सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांनी फायद्याचाच विचार करत आपले जाळे शहरांच्या अवती भोवती उभे केल्याचे पहावयास मिळत आहे. आजही ग्रामीण भागातील जनता या सोयी-सुविधांपासून कोसो दुर आहे. गेल्या काही दिवसामध्ये टेलिकॉम कंपन्यांनी घेतलेल्या स्पेक्ट्रमचीच चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. टूजी, थ्रीजी, फोरजी आणि आता 5 जी आदींची चर्चा सुरु आहे. वायरलेस नेटवर्कच्या निर्मितीसाठी सरकारी कंपनी भारतीय दूरसंचार निगमने काही काळापुरती आघाडी घेतली होती. त्यामध्ये ग्रामीण भागात छोटे-मोठे टॉवर उभे करून टेलिकॉम सेवा सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र या उद्योगामध्ये मिळत असलेला पैसा बड्या उद्योजकांनी पाहिला. त्यामुळे आज रिलांयन्स, व्होडाफोन, एअरटेल, आयडिया या कंपन्यांनी आपापल्या पध्दतीने खाजगी टॉवर उभे करून सरकारी कंपनी बीएसएनएलचे ग्राहक आपल्याकडे खेचून नेण्याचे काम केले. त्यामुळे घरा-घरात वाजणारी फोनची घंटी आता लोकांच्या खिशात वाजू लागली. सरकारच्या धोरणामुळे बीएसएनएलच्या पडझडीला सुरुवात झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. सरकारने मनात घेतल्यास ही कंपनी खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वरील सर्व कंपन्यांना सळो की पळज्ञ करून सोडेल. गेल्या काही दिवसापासून ग्रामीण भागातील लोकांना जगाशी जोडण्यासाठी बीएसएनएलने ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती जोडण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. लवकरच नवीन टॉवर उभे करण्याचे काम बीएसएनएलने हाती घेतले आहे. मात्र, यासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ सरकारी धोरणामुळे बीएसएनएलला मिळत नाही. तसेच सरकारच्या नियमावलीचे पालन करत सेवा अखंडितपणे पुरविण शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच बीएसएनएलमध्यक कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची शैक्षणिक पात्रता व दिला जाणारा पगार यांचा ताळमेळ घालायचा झाला तर खाजगी ऑपरेटरर्स कसे तरी निभावून नेतील, असे दिसून येत आहे. सध्या सर्व खाजगी ऑपरेटरर्स फारेजीच्याद्वारे ग्राहकांना सेवा देत आहेत. मात्र, बीएसएनएल थ्रीजी च्या वर गेले नाही. तर रिलायंन्स जिओ, आयडीया, व्होडाफोन, एअरटेल यांनी 5 जी ची सेवा देण्यास आम्ही तयार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच पुढील महिन्यांपासून हे खाजगी ऑपरेटरर्स देशातील मोठ्या शहरात 5 जीची सेवा सुरु करणार आहेत. अशा स्थितीत बीएसएनएलकडे असलेले ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी स्पर्धेमध्ये उरण्याची गरज आहे. अन्यथा काही दिवसात एक-एक करून ग्राहक खाजगी ऑपरेटरर्सकडे वळतील. त्यानंतर मात्र बैल गेला अन् झोपा केला असे म्हणण्याची वेळ येईल. त्यामुळे केंद्राने याकडे बारकाईने लक्ष दिल्यास खाजगी ऑपरेटरर्सकडून होणार्‍या लुटमारीला चाप लावण्याचे काम बीएसएनएलच्या माध्यमातून करता येईल. एवढा सगळा खटाटोप सुरु असताना तसेच इतकी स्पर्धा असताना कॉलड्रॉप होण्यावर मात्र ठोस उपययोजना काढता आलेल्या नाहीत हेही सर्व ऑपरेटरर्सनी जाणून घेणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना आजही फोन करावयाचा असल्यास उंच ठिकाणी जावून बसावे लगात आहे. याचाही बारकाईने विचार करून 5जी नेटवर्क पुरवठा करण्याच्या तयारीत असलेल्या ऑपरेटरर्सनी उपययोजना आखायला हवी. असे झाले तरच ग्रामीण भागातील जनता 5 जीच्या माध्यमातून जगाशी जोडली जाईल, नाहीतर ही सेवा फायद्याच्याच शहरापुरती मर्यादित होवून जाईल.