बीडमधून दोन कृषी सहाय्यकांसह चौघांना अटक

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

बीडमधून दोन कृषी सहाय्यकांसह चौघांना अटक

जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचारप्रकरणी कारवाई

बीड : बीड जिल्हयातील जलयुक्त शिवार योजना घोटाळा समोर आला असून, याप्रकरणी बीडमधील परळी पोलिसांनी दोन कृषी सहाय्यकांसह चौघांच्या मुसक्या आवळल्यामुळे खळ

सुदर्शन आठवले यांना २०२४चा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जाहीर
तरुणाचा मृतदेह रस्त्यात आढळला
राज्यपालांसाठी मार्गदर्शक सूचनांची चाचपणी

बीड : बीड जिल्हयातील जलयुक्त शिवार योजना घोटाळा समोर आला असून, याप्रकरणी बीडमधील परळी पोलिसांनी दोन कृषी सहाय्यकांसह चौघांच्या मुसक्या आवळल्यामुळे खळबळ उडाली असून, याप्रकरणात केवळ अधिकार्‍याचा हात आहे की, दुसर्‍या कोणत्या नेत्याचा हात आहे, याविषयी तर्क-वितर्क लढवण्यात येत असले तरी, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपासानंतर यातील सत्य समोर येणार आहे.
अटक करण्यात आलेल्या चौघांमध्ये दोन विद्यमान कृषी सहाय्यकांचा समावेश आहे. तर इतर दोघेजण हे निवृत्त कृषी अधिकारी आहेत. बीडमधील जलयुक्त शिवार घोटाळा प्रकरणात विजयकुमार भताने, शिवाजी हजारे, पांडुरंग जंगमे आणि अमोल कराड या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी अमोल कराड आणि पांडुरंग जंगमे हे सध्या कृषी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. तर इतर दोघे हे निवृत्त तालुका कृषी अधिकारी आहेत. बीडच्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील तीन निवृत्त अधिकार्‍यांना गेल्या महिन्यात अटक करण्यात आली होती. पाच वर्षांपासून फरार असलेल्या तीन निवृत्त कृषी पर्यवेक्षकांना परळी पोलिसांनी अटक केली. सुनील गीते (वय 58 वर्ष), उल्हास भारती (वय 64 वर्ष) आणि त्र्यंबक नागरगोजे (वय 64 वर्ष) यांना राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती. जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यासंदर्भात 2017 मध्ये परळी पोलीस स्टेशन मध्ये दोन कोटी 41 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. यात कृषी विभागातील कर्मचारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा समावेश होता. बीड जिल्ह्यातील असलेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्या तील संस्था आणि अधिकार्‍यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी आदेश दिले आहेत. या जलयुक्त शिवार आतील घोटाळ्यासंदर्भात आत्तापर्यंत परळीतील अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई झालेली आहे. जलयुक्त शिवार योजना संपूर्ण राज्यभरात राबवण्यात आली. मात्र, बीडमधील जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा गैरव्यवहार आणि घोटाळा झाला असल्याची तक्रार करण्यात आली. या संदर्भात 2017 रोजी परळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील नोंदवण्यात आला होता. या घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीत जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमियता आढळून आली. त्यानंतर या संबंधी कंत्राटदारांकडून वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंत्राटदरांकडून करण्यात येणार्‍या या वसुलीच्या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे.

COMMENTS