मद्य सम्राटाच्या फायद्यासाठी…

राज्य सरकारने मॉल आणि सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात वायनरीज आहेत. काही महिन्यांपूर्वी याच सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून निर्माण झालेला गदारोळ थोडा कमी होत नाही तोच तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारने वाइनच्या खुल्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. त्याचा सर्व स्तरांमधून निषेध होत आहे. सरकार म्हणत आहे की, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. पण यात खरंच शेतकऱ्यांचे हित आहे का? याचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त.
वाइनच्या खुल्या विक्रीचे समर्थन करताना, महाराष्ट्रातच तयार झालेली वाइन इथे विकता येणार आहे. राज्यातील फळ उत्पादक शेतकरी वायनरीजना मालाचा पुरवठा करत असतात. या शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी आणि मधापासून वाइनची निर्मिती होते. वाइन निर्मिती अनेक कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाचे मार्केटिंग करण्यास असमर्थ आहेत. अशा वाइनरींमध्ये तयार केलेली वाइन थेट सुपरमार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाइनरी घटकांना आणि पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. वाइनरी उत्पादकांना पुढे करून ठाकरे सरकार स्वत:च्या निर्णयाची भलामण करत असले तरी या परवानगीचे समर्थन करता येणार नाही. जनतेच्या विरोधानंतर आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी एक पाऊल पुढे टाकताना दारू आणि वाइन यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आज राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायला हवे. अवेळी पाऊस, वातावरणातील बदल. वादळे आणि दुष्काळामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्जबाजारी तसेच निराशेपोटी हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची गरज आहे. त्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यायला हवी. मात्र घोषणाबहाद्दर ठाकरे सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. केवळ मोठमोठ्या आकड्यांचे पॅकेज जाहीर केले जाते. मात्र प्रत्यक्ष मदत पोहोचत नाही. दोन वादळांनी कोकणातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पुढील पावसाळा पाच महिन्यांवर आला तरी हजारो शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे विद्यार्थी वर्गालाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. पेपरफुटीमुळे एमपीएस तसेच तत्सम परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत. याचा फटका अनेक विद्यार्थ्यांना बसला आहे. परीक्षा वेळेत होत नसल्याने विद्यार्थी वर्गामध्ये नाराजी आहे. सरकारच्या चालढकलीमुळे त्यांच्या अनेक वर्षांच्या अभ्यासावर आणि पर्यायाने प्रशासकीय अधिकारी बनण्याच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जात आहे. परीक्षांचा घोळ सुरू असतानाच टीईटी घोटाळ्याने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. शाळा, कॉलेजेस नियमित सुरू नाहीत. दहावी-बारावी परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या तरी परीक्षा होतीलच, याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. कोरोना प्रादुर्भावाची भीती कायम असली तरी ठोस उपाययोजना नसल्याने पालकांचा शाळा व्यवस्थापन तसेच सरकारवर विश्वास नाही.
राज्य सरकारमध्ये एसटी विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीवरून राज्यातील लाखो एसटी कर्मचारी आणि अधिकारी संपावर आहेत. हा संप आणि आंदोलन गेले तीन महिने सुरू आहे. सरकारच्या दडपशाहीला बळी पडून काही कामगार आणि अधिकारी कामावर हजर झाले तरी एसटी सेवा अद्याप पूर्णपणे सुरळीत नाही. राज्यातील गावागावांत आजही एसटी हेच दळणवळणाचे प्रमुख साधन आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या या सार्वजनिक वाहतुकीने लाखो लोक प्रवास करतात. मात्र एसटी सुरळीत नसल्याने गावागावांतील विद्यार्थ्यांना भुर्दंड पडत आहे. त्यांना जास्त पैसे खर्च करून शाळा, कॉलेजमध्ये जावे लागत आहे. नोकरदारांचीही तीच अवस्था आहे. सर्वसामान्यांशी निगडित असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र राज्य सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही. इतके सर्व प्रश्न सोडून त्यांनी वाइनच्या खुल्या विक्रीला परवानगी दिली.
शेतकऱ्याचं हित वाईन मध्ये कसे? याचे परिणामकारक आणि मनाला पटणारे उत्तर सरकारला अद्याप देता आले नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि मद्य सम्राटाच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी म्हणायचे ही सरकारची चाल सर्वांच्या लक्षात येण्यासारखी आहे.