नवी दिल्ली ः चंडीगड महापौर निवडणुकीच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर निवडणुकीत झालेल्या मतदानाची मतमोजणी पुन्हा करण्याचे
नवी दिल्ली ः चंडीगड महापौर निवडणुकीच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर निवडणुकीत झालेल्या मतदानाची मतमोजणी पुन्हा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाशीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मतपत्रिकांची तपासणी केल्यानंतर म्हटले की, ज्या 8 मतांना अवैध घोषित केले होते, ते आपचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना पडले होते. त्यामुळे आता आपचा महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालांना रद्द करत आम आदमी पार्टीचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी रिटर्निंग ऑफिसरद्वारे अमान्य घोषित केलेल्या सर्व 8 मतांना मान्य करण्याचे निर्देश दिलेत. या सर्व मतांच्या बॅलेट पेपरवर रिटर्निंग ऑफिसरने क्रास लावला होता.
त्यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, महापौर निवडणुकीतील मतमोजणी पुन्हा करावी. त्याचबरोबर त्याचबरोबर ती 8 मतेही वैध ठरवली जावीत. महापौर निवडणूक प्रकरणी कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायाशीशांनी वकील आणि पर्यवेक्षकांना बॅलेट पेपर दाखवत म्हटले की, ज्या 8 बॅलेट पेपर्संना अवैध घोषित केले होते ती सर्व मते कुलदीप कुमार यांना पडली होती. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांनी या मतपत्रिकांवर क्रॉस मार्क केले होते. न्यायालयाने त्यांना विचारले की, जर काहीच गडबड नव्हती तर ही मते अवैध घोषित का केली? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. यावेळी सरन्यायाधीशांनी वकील आणि निरीक्षकांना मतपत्रिका दाखवल्या आणि अवैध ठरविण्यात आलेल्या 8 मतपत्रिकांपैकी सर्व मतपत्रिकांव कुलदीप कुमार यांच्या नानावर शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगितले. अनिल मसीह यांनी या मतपत्रिकेवर एक रेषा ओढली होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. कोणताही गैरप्रकार नसताना आपण त्यांना बेकायदेशीर ठरवणारी रेषा का ओढली, असा सवालही न्यायालयाने केला. यावर अनिल मसीह यांच्या वकिलांनी मतदानादरम्यान वातावरण खराब झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे कदाचित हे लोक मतपत्रिकेत गडबड करून त्या घेऊन पळून जात असावेत, असे अनिल मसीह यांना वाटले असे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनिल मसीह याने मतपत्रिका हिसकावून त्यावर क्रॉस मार्क करून त्या अवैध ठरवल्या. मात्र, त्यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
COMMENTS