लढा आधी सरकारी क्षेत्र वाचविण्याचा, मग आरक्षणाचा !

संसदेत भाषण करताना महाराष्ट्राच्या सोलापूर मतदार संघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह यासाठी केला की, महाराष्ट्रात आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समूह रस्त्यावर उतरल्याने, संघर्ष उभा राहिला.  राज्य आणि केंद्रात एकच सरकार असूनही त्यावर तोडगा निघत नाही, त्यामुळे जातनिहाय जनगणना घेणे, अतिशय गरजेचे आहे; अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या या भूमिकेचे आम्ही निश्चितपणे स्वागत करतो. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण तांत्रिक दृष्ट्या सोडवल्या गेल्यामुळे आपण उपोषण संपवत आहोत, अशी घोषणा केली.  त्याच वेळी ओबीसी आरक्षणासाठी विशेषत: ‘माधव’ समीकरणासाठी आरक्षणाचे आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे आणि शरद पवार यांची एकच लाईन असून, महाविकास आघाडीच्या विजयासाठीच मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले, अशी टीका केली आहे. तर, स्वतः मनोज जरांगे यांनी आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत तुरुंगाच्या आत टाकायचे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मनोभूमिका असल्याचा आरोप केला आहे. या सगळ्या वादप्रवादामध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, काल संसदेत जो अर्थसंकल्प सादर झाला; त्या अर्थसंकल्पामध्ये शासकीय नोकऱ्या निर्मिती विषयी चकार शब्द समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. शासन किती नोकऱ्या निर्माण करणार आणि त्यात आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी करणार यावर एकही शब्दाचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ. सरकारी नोकरभरती जवळपास संपुष्टात आल्या असून, त्या अनुषंगाने आरक्षणही संपुष्टात आणले गेले आहे.

परंतु, आरक्षणाचा खरा उपयोग शिक्षण व्यवस्थेमध्ये निश्चितपणे होऊ शकेल. बजेटचे जर एकूण रूपरंग पाहिले तर, शिक्षण व्यवस्था ही कॉर्पोरेट व्यवस्थेच्या अधीन सोपवण्याची तयारी बजेटमध्ये दिसून आली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तमाम आरक्षणधारी आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्व सामाजिक प्रवर्गांना आम्ही आमच्या या सदरातून आवाहन करतो की, समाजाच्या सर्व घटकांनी आरक्षण मागणं आणि प्रत्यक्षात मिळवणं, यापेक्षाही सरकारी संस्था वाचवणं सार्वजनिक, क्षेत्र टिकवून ठेवणे, यासाठी सरकारकडे आता मागणी केली पाहिजे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ज्या अनुषंगाने सरकारी क्षेत्राच्या नोकऱ्या निर्मितीवर आणि भरतीवर चकार शब्दही बोलला गेला नाही; अशा वेळी तुम्ही-आपण केवळ आरक्षणासाठी लढत असताना, संघर्ष उभा राहतो; पण, ते आरक्षण आपल्याला प्रत्यक्षात भेटलं तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात जर नसली, तर, त्या आरक्षणाचा हा जीवघेणा संघर्ष करण्याचा अर्थ नेमका काय उरतो?  हा प्रश्न आता आम्ही यानिमित्ताने विचारू पाहतोय.  महाराष्ट्र आणि केंद्र या दोन्हीही सरकारांना या अनुषंगाने आपण बाध्य करायला हवं की, आरक्षणाची अंमलबजावणी ज्या संस्थांमध्ये केली जाते, त्या सार्वजनिक सरकारी संस्थांमध्ये नोकऱ्यांची निर्मिती आणि भरती याविषयी अंमलबजावणी करण्याची परिस्थिती ठेवलीच जाणार नसेल तर, समाज आरक्षणावर संघर्ष करून नेमकं काय साध्य केले जाईल? 

       आरक्षणधारी आणि आरक्षण मागणारे या सगळ्यांनी आता हे समजून घ्यायला हवे की, पहिला लढा आता सार्वजनिक क्षेत्र वाचविण्यासाठी आता आपण लढायला हवा. आपण, आरक्षणाकरिता आपसात भांडत आहोत, संघर्ष करित आहोत आणि नोकऱ्या निर्मितीची जबाबदारी सरकार मात्र, खाजगी क्षेत्रात सोपवित आहे. जेथे आरक्षण शून्य आहे. त्यामुळे शिवकालीन सरदार तानाजी मालुसरे यांच्या शब्दांत बदल करून आपल्याला म्हणावं लागेल की, ” लढा आधी सरकारी क्षेत्र वाचविण्याचा मग आरक्षणाचा!”