‘पंतप्रधान किसान’साठी शेतकर्‍यांची ससेहोलपट

लातूर प्रतिनिधी – पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुढील कार्यवाही आता महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे आता कृषी विभागामार्फत या योजनेची कार्यवाही केली जात आहे. मात्र, या योजनेचे हस्तांतर होऊन अनेक दिवस झाले असतानाही केवळ जनजागृती अभावी खात्यात त्रुटी असणा-या शेतक-यांना कधी महसूलकडून कृषीकडे तर कधी कृषीकडून महसूलकडे पाठवत त्यांची ससेहोलपट केली जात आहे. त्यावर जिल्हाधिका-यांनीच तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना देशातील शेतक-यांसाठी सुरु केली. ही रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात राज्य सरकारद्वारे नोंदणीकरण तथा खात्याचे व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर जमा केली जाते. ही केंद्रीय योजना असून, देशातील सर्व भूमिधारक शेतक-यांना कृषी, संबंधित कामासाठी साहाय्य करते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे संपूर्ण आर्थिक दायत्वि केंद्र सरकार उचलते.
त्या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी एकूण सहा हजारांची रक्कम लाभार्थी शेतक-यांच्या थेट बँक खात्यात 2000 रुपयांच्या तीन हपत्यात जमा केली जाते. योजनेचा हप्ता परवाच काही दिवसापुर्वी बळिराजाच्या खात्यात जमा झाला आहे. या योजनेचा लाभ शेतक-यांना मिळावा, यासाठीची कार्यवाही महसूल विभागाने आतापर्यंत पार पाडली. त्यासाठी शेतक-यांची कागदोपत्री कार्यवाही करुन त्यांनी घेतली. त्या कागदपत्रात अनेक त्रुटी होत्या. त्या दुरुस्त करुन देण्यासह ज्यांची नावे आली नाहीत, त्यांची नावे का नाहीत, याबाबतचा पाठपुरावाही महसूलने केला. मात्र, सध्या या योजनेची जबाबदारी महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे दिली आहे. तसा या योजनेतील कार्यपध्दतीत सुधारणा करणे मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय दि.15 जून रोजी शासनाने काढत त्याद्वारे अर्जदार व विभागनिहाय करावयाची कर्तव्ये व जबाबदा-या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. परंतु महसूलकडून कृषीकडे हस्तांतर व संबधित शासन निर्णयाची जनजागृती म्हणावी तशी झाली नाही. त्यामुळे लाभापासून वंचित असलेले शेतकरी अजूनही त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महसूल विभागाकडे जात आहेत. तेथे गेल्यावर त्यांना कृषी विभागाकडे पाठवले जाते. तेथे गेल्यावर ही योजना म्हणजे डोक्याला ताप वाटणा-या कृषी विभागाकडून परत महसूल विभागाकडे पाठवून एक प्रकारे शेतकरी यांची ससेहोलपट केली जात आहे. तेंव्हा यावर जिल्हाधिका-यांनीच तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तशी मागणीही शेतकरीयांच्याकडून केली जात आहे.