शेतकरी-केंद्राचा समेट ?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात असून, या आंदोलनाचा समेट लवकरच होण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. विविध राज्यातील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कृषी विधेयक मागे घेतले. विधेयक मागे घेतल्यानंतर आता तरी शेतकरी तात्काळ माघार घेतील अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, आणि संसदेत जोपर्यंत कायदा मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला होता. केंद्राने संसदेत कायदे मागे घेतले असून, शेतकर्‍यांसोबत समन्वय साधण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती सोबत चर्चा करून यावर तोडगा काढू असा प्रस्ताव केंद्राने दिला होता. अखेर पाच सदस्यीय समितीसोबत केंद्राची चर्चा झाली असून, या दोघांमध्ये समेट होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्यामुळे शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याची चिन्हे आहेत. मात्र यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागे कोणतीही राजकीय शक्ती नसतांना, शेतकर्‍यांनी आपल्या एकतेच्या बळांवर केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला लावले. मात्र यानिमित्ताने काही प्रश्‍न उपस्थित होतात, त्याकडे लक्ष वेधण्याची खरी गरज आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी सुखी झाला असे नाही. या कायद्यामुळे भांडवलशाहींच्या घशात ज्या जमिनी जाणार होत्या. आणि ज्यांची शेतजमीन ते त्यांच्याच शेतात शेतमजूर काम करणार होते, या बाबी टळल्या आहेत. मात्र शेतकर्‍यांची परिस्थिती ही बिकटच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी, काही बाबींकडे प्रामुख्यांने लक्ष द्यावे लागणार आहे. शेतकरी जे बियाणे, खत, औषधे विकत घेतो, त्याच्या किंमती सातत्याने वाढत चालल्या आहे. निसर्गाने दगा दिला तर, त्याचे पीक, औषधांचा खर्च, खतांचा खर्च वाया जातो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बियाणे, औषध, खते वाजवी किंमतीत मिळण्याची खरी गरज आहे. मात्र केंद्र सरकार सातत्याने त्याकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खते, औषधे, बियाणे घेण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. श्रीमंत शेतकर्‍यांना बँका कर्ज देत असल्या तरी, मध्यमवर्गीय आणि सामान्य शेतकर्‍यांना कर्ज मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांकडून कर्ज काढावे लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्या कर्जाची परतफेड करतांना शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ येते. कारण अहमदनगर जिल्ह्यात विशेषत ः कर्जत जामखेड या तालुक्यात अलीकडच्या काही दिवसांत खासगी सावकारीने कसे लुटले याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. सावकारांकडून त्या कर्जाच्या रकमेचे दुप्पट तिप्पट नव्हे तर कितीतरी पट रकमा वसूल केल्या आहेत. आणि त्या रकमा मिळाल्या नाहीत, तर शेतीची खरेदी आपल्या नावावर करून घेतल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले तरी, देखील शेतकर्‍यांची जी परिस्थिती आहे, त्यात काडीचीही सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी प्रामुख्याने शेतकरी धोरण राबविण्याची गरज आहे. आधुनिक शेती करण्यासाठी शेतकर्‍यांना मुबलक प्रमाणात अनुदान देण्याची गरज आहे. कारण ग्रामीण भागात आधुनिक शेती करण्यासाठी शेतकर्‍यांजवळ मुबलक पैसा नाही. परिणामी शेतकर्‍यांकडून यंत्राची खरेदी होत नाही. आणि शेतकरी काबाड कष्ट करून, देखील निसर्ग साथ देत नाही. त्यामुळे मग मुलींचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, आई वडिलांचा औषधांचा खर्च कसा करायचा हा प्रश्‍न त्याच्या डोळयासमोर सातत्याने उभा राहतो, आणि शेवटी तो गळफास जवळ करतो. सततच्या अतिवृष्टीमूळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी, आणि या दरीतून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला शेतकरी धोरण प्रभावीपणे राबवणे गरजेेचे आहे.