फडणवीसांची फालतू बडबड; तर, राऊतांचा मुद्दा गंभीर !

सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन महत्वपूर्ण निर्णय झाले. ज्यात एससी-एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण आणि महाराष्ट्र राज्याच्या बारा आमदारांचे निलंबन या संदर्भात. यापैकी बारा आमदारांचे निलंबन रद्द चा न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत प्रश्नांकित केला. त्यांच्या मते बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करणे हा सर्वस्वी सभागृहाचा म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. न्यायालयाने बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करून विधीमंडळाच्या अधिकार कक्षेवर अतिक्रमण केल्याचा अतिशय गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या आरोपावर देश पातळीवर चर्चा होणे गरजेचे यासाठी आहे की, त्यांनी न्यायालयाच्या मर्यादांसंदर्भातच ते बोलले नाहीत, तर, न्यायालयाचा निर्णय पक्षपाती का होतोय, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मतानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात बारा आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवण्यातून राजभवनाने थेट भारतीय राज्यघटना पायंदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप करित हे प्रश्न न्यायालयाला का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाच चपराक लगावली आहे. त्याचप्रमाणें संसदेत विरोधी पक्षांचे खासदार निलंबित असतांना त्यावर देखील न्यायपालिका भूमिका घेत नाही, असे सांगून न्यायपालिकेचा दिलासा केवळ एकाच पक्षाच्या बाजूने का जातोय? असाही प्रश्न उपस्थित केला. खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना झाल्यापासून जी लेखन आणि वक्तव्यं केलेली आहेत, ती अतिशय विचारपूर्वक आणि मुलभूत मुद्यांना स्पर्श करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची समिक्षा करण्याचा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेत निश्चिंतपणे आहे. त्या अधिकाराचा योग्य वापर करण्यातूनच खासदार राऊत यांची वक्तव्यं येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एकोणसाठ दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करणे हे घटनेच्या तत्वाशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते. परंतु, या वक्तव्यानंतर त्यांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या विवेकावर निर्णयाची बाब सोपवायला हवी होती. तसे न करता न्यायालयाने थेट निर्णय घेणे ही बाब लोकशाहीच्या तीन स्तंभांच्या स्वतंत्र अस्तित्वार अतिक्रमण करणारी आहे. यापूर्वी देखील अनेक राज्यांत आमदारांचे निलंबन किंवा स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळण्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रेंगाळत ठेवले होते. केसरीनाथ त्रिपाठी हे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष असताना त्यांनी बहुजन समाज पक्षातील आमदारांच्या एका गटाला स्वतंत्र बसण्याची मान्यता दिली होती. परंतु, पक्ष बदल कायद्यान्वये एक तृतीयांश सदस्य संख्या नसेल तर अशा गटाचे पक्षांतर किंवा स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता असे दोन्ही देखील कायदेशीर ठरू शकत नाही. परंतु, त्यावेळी न्यायपालिकेने अशी तत्परता दाखवली नाही. पाच वर्षांनंतर विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर निर्णय देत फुटीर बसपा सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. परंतु, तत्कालीन भाजपाने मात्र, या तांत्रिक बाबीतून उत्तर प्रदेश चा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. न्यायास उशीर म्हणजे अन्याय अशी जी म्हणं आहे ती त्या प्रकरणात योग्य ठरली होती. आज खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निकालपत्रावर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ह संवैधानिक बाब आहे. यांवर देशात गंभीर चिंतन होणे गरजेचे आहे. देशभरात यावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास भारतीय लोकशाही ही संकटात येऊन न्यायपालिका सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर किंवा दबावात येऊन काम करायला लागेल. हा धोका वेळीच भारतीय लोकांनी आणि राजकीय पक्ष संघटनांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बारा आमदारांच्या निलंबनाला रद्द करणारा निर्णय येताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेताल वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या मते बारा आमदारांचे निलंबन करणे हे एक षडयंत्र होते. बारा आमदार ओबीसी आरक्षणाचा आवाज उठवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे धूळफेक आहे. सभागृहाचे तत्कालीन तालिका अध्यक्षांच्या त्या कारवाईवर बोलताना त्यांनी एकप्रकारे तालिका अध्यक्षांना धमकावले आहे, जे संवैधानिकदृष्ट्या अयोग्यच नव्हे तर बेकायदेशीर आहे.