निवडणुका, आयोग आणि वास्तव !

  निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या अंमलबजावणीत कोणतीही गैरसोय किंवा अडचणी आल्याचे नाकारले आहे आणि त्याबद्दलच्या सर्व तक्रारी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यांनी ही प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाने बिहारचे उदाहरण दिले आहे, जिथे ही प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे पार पडल्याचे म्हटले आहे. परंतु बिहारमध्ये ही प्रक्रिया वाईट पद्धतीने पार पडली असा व्यापक समज आहे. अनेक खऱ्या मतदारांना वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. मतदार यादीतील परदेशी नागरिकांची ओळख पटवणे हे एक उद्दिष्ट होते. परंतु, बांगलादेशी आढळले नाहीत आणि यादीतील बहुतेक परदेशी लोक नेपाळी होते. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मतदार यादीची साफसफाई करणे आवश्यक आहे, परंतु ते निकृष्ट पद्धतीने केले जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे आणि जर ही प्रक्रिया मनमानी आणि बेफिकीर पद्धतीने सुरू राहिली तर ते स्वतःचे अधिक नुकसान करेल. नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीमुळे अस्वस्थता आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे फिल्डवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. कमी मुदती आणि कामाच्या व्यापामुळे काही बूथ लेव्हल ऑफिसर्स आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. इतर अनेकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्वत्र या घटना घडल्या आहेत. बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना त्यांच्या वरिष्ठांकडून बाहेर आहे ढकलले जात आहे आणि राजकीय पक्ष आणि इतरांकडून त्यांच्या कामाची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने एस‌आय‌आर वेळापत्रकात एक आठवडा वाढ केली आहे, परंतु तणाव कमी करण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांना शिक्षा न देता लोकांना न्याय देण्यासाठी ते पुरेसे नसू शकते. केरळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेमुळे अधिकारी आणि इतरांवर दुहेरी दबाव असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने आता वेळापत्रकात आणखी वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य सरकारची मुदतवाढीची विनंती ‘न्याय्य आणि निष्पक्ष’ असल्याचे म्हटले आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी पहिल्यांदा आयोजित करण्यात आलेले एसआयआर हे घाईघाईने आणि चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. महिनाभरापूर्वी सुरू झालेल्या या देशभरातील मोहिमेतही अशाच समस्या आल्या आहेत. आणि त्याव्यतिरिक्त, बीएलओंवरील प्रचंड दबाव, जो काही कारणास्तव इतक्या प्रमाणात नोंदवला गेला नाही. या मोहिमेत ५० कोटींहून अधिक लोकांचा समावेश आहे आणि सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट होते की, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन महिने पुरेसे नाहीत, ज्यामध्ये गणना फॉर्मचे वितरण, मसुदा यादीचे प्रकाशन आणि अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे समाविष्ट आहे. सन २००३-२००४ मध्ये झालेल्या अशा शेवटच्या सुधारणेला पूर्ण होण्यास सुमारे दोन वर्षे लागली होती आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतिम तारखा, पद्धती आणि हेतूबद्दल कोणत्याही गंभीर तक्रारी नव्हत्या. अर्थात, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर राजकीय पक्षांनी आणि जनतेने देखील सतत संशय घेण्याचा आपला उपक्रम सुरू ठेवला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असतानाच अचानक काही मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. शिवाय, इतर ठिकाणच्या मतदार संघांचीही मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली. यावर, ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मतांची आकडेवारी बदलण्याची ही सोय आहे, असा आरोप केला आहे. अर्थात, मतमोजणीचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाचा निर्णय चूक असल्याची टीका आधीच केली आहे. या सर्व बाबींचा सार पाहता एकंदरीत निवडणूक प्रक्रिया सर्वत्र संशयाने घेरल्या जात आहेत. परंतु, आयोग मात्र आपल्या हक्कापासून हटायला तयार नाही! राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांच्याही लवकरच घोषणा होतीलच.‌ त्यात नेमका महाराष्ट्र कसा सामोरा जातो, हे पहावे लागेल.