निवडून आल्या महिला अन् शपथ घेताहेत पुरूष !

मध्य प्रदेशातील धार, दामोह, सागर, पन्ना आणि रेवा या जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या महिलांच्या जागी त्यांचे पती, भाऊ, दीर असे पुरूष नातेवाईक बेकायदेशीरपणे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्याच्या घटना पुढे आल्या आहेत. या संदर्भात राज्याचे पंचायत आणि ग्रामविकास विभागाचे  प्रधान सचिव उमाकांत उमराव यांनी अशाप्रकारे बेकायदेशीर शपथ घेणाऱ्य्यांवर कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असा बेकायदेशीर प्रकार होण्याला स्थानिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर याचे दायित्व सोपवले जाणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या कारवाईत स्पष्ट केले आहे. मध्यप्रदेशनेही पंचायतराज विधेयक स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार मध्य प्रदेशातील एकूण सरपंच पदाच्या ५०% सरपंच पदे ही महिलांना राखीव ठेवण्यात आली आहेत. परंतु, नुकत्याच निवडणूक झालेल्या काही ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच पदावर निवडून आल्यानंतरही, त्या महिलांचे पती, दीर किंवा भाऊ अशा कुटुंबातीलच नातेवाईकांनी त्यांच्या जागी शपथ घेतल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे, या संदर्भात संपूर्ण मध्य प्रदेश प्रशासन हादरले आहे. मध्यप्रदेश प्रशासनाने याविरोधात तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. पंचायत राज च्या माध्यमातून मागासवर्गीय आणि महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष पावले उचलली गेली. लोकशाही व्यवस्थेत मागासवर्गीय आणि महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सरपंच पदे सामाजिकदृष्ट्या  आरक्षित ठेवण्यात आली. प्रत्येक प्रवर्गाला दिलेल्या आरक्षणात त्यातील ५०% जागा या महिलांसाठी त्या त्या प्रवर्गाच्या राखीव असतात. यानुसार ओबीसी, एससी, एसटी यांच्या आरक्षणामध्ये देखील पुरुष आणि महिला यांचे आरक्षण ५०-५०% असे असते. सर्वसाधारण वर्गात देखील हे आरक्षण किंवा महिलांच्या जागा या ५० टक्के तर पुरुषांच्या जागा या ५० टक्के असतात. राज्यातील गावांमध्ये सरपंच निवड थेट होत असल्यामुळे सरपंच निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या महिला निवडून आल्यानंतर प्रत्यक्ष शपथविधी करताना मात्र त्यांच्या कुटुंबातील त्यांचे नातेवाईक उपस्थित राहतात; ही बाब राज्य प्रशासनाला कळताच त्यांनी तातडीने धावपळ करून संबंधित जिल्ह्यांच्या प्रशासनाला या संदर्भात कडक शब्दात पत्र पाठवून ताबडतोब ॲक्शन घेण्याची गरज असल्याचे आदेश दिले. मध्यप्रदेशच्या सागर या जिल्ह्यातील जैसीनगर या खेड्यातील एकूण दहा महिला ग्रामपंचायतीत निवडून आल्यानंतर त्यापैकी फक्त तीन महिला या शपथविधीसाठी उपस्थित होत्या. उर्वरित महिलांच्या जागी म्हणजे ७ महिलांच्या जागी त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष नातेवाईक यांचा शपथविधीत समावेश होता. एखाद्या निवडणुकीत किंवा देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत अशा प्रकारची घटना पहिल्यांदा समोर आल्यामुळे त्या संदर्भात देशभरातच एक प्रकारे धक्कादायक असे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व मध्यप्रदेश या भाजपशासित राज्याने खूप आधीच स्विकारले आहे. धार जिल्ह्यातीलच सुंदरेली या गावी महिला सरपंच पदी निवडून आली असतानाही त्या ठिकाणी राधेश्याम कासारवाडीया व्यक्तीने प्रत्यक्ष शपथ घेतली. त्यामुळे एकूण सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या संवैधानिक तत्वाला गालबोट लागले असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर प्रक्रिया असल्याचा आरोप राज्याचे पंचायत आणि ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव उमाकांत उमराव यांनी मान्य केला आहे. त्यानुसार त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने कारवाईचे आदेश देऊन या लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अर्थात अशा प्रकारची बेकायदेशीर घटना घडण्यासाठी स्थानिक कर्मचारी अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोपही ग्रामपंचायत विभागाचे प्रधान सचिव उमाकांत उमराव यांनी केला असून त्यानुसार यासाठी जबाबदार असणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठामपणे म्हटले आहे.