उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे खातेवाटपात दबावतंत्र यशस्वी

मुंबई : राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर सत्ता स्थापन करण्यास झालेला विलंब, त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात झालेला विलंब, त्यानंतरही खातेवाटपात पुन्हा झालेला विलंब, यामागे दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे म्हटले जात आहे. आपल्या मंत्र्यांची वर्णी लागावी, तसेच मनासारखे खाते मिळावे यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वापरलेले दबावतंत्र यशस्वी झाल्याचे म्हटले जात आहे.
खातेवाटपात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह आणि सामान्य प्रशासन, ऊर्जा (नवीनीकरण ऊर्जा वगळून), विधी व न्याय आणि माहिती-जनसंपर्क ही खाती असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्यासह गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व उत्पादन शुल्क खाते असणार आहे. तर महसूल खाते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्यात आले आहे. फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे दुसर्‍या स्थानावर आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून 11 आमदारांनी गेल्या आठवड्यात नागपुरात मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) ही महत्त्वाची खाती तर उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्रालये देण्यात आली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि शालेय शिक्षण यासारखी महत्त्वाची खाती अनुक्रमे प्रकाश आबिटकर आणि दादा भुसे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. भरत गोगावले यांच्याकडे परिवहन, गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, संजय राठोड यांच्याकडे मृद व जलसंधारण, पर्यटन, खाणकाम, शंभूराज देसाई यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण आणि संजय शिरसाट यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कॅबिनेट मंत्रिपदांव्यतिरिक्त, पक्षाला राज्यमंत्रीपदेही मिळाली आहेत. आशिष जैस्वाल यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, कायदा आणि न्यायव्यवस्था, कामगार, योगेश कदम यांना गृह (शहरी), महसूल, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज, अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न या खात्यांचे राज्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. नवीन सरकारमध्ये नऊ कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्री शिवसेनेला मिळाले आहे. शिवसेनेने पाच जणांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. तर तीन जणांना मंत्रिमंडळातून वगळले आहे.

नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम खाती ताब्यात
मंत्रिमंडळात भाजपनंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे महत्वाचे खाती आहेत. नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम खाती तसेच एमएमआरडी, सिडको, एमएसआरडीएवर एकनाथ शिंदे यांचाच ताबा राहणार आहे. राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधीही एकनाथ शिंदेंच्या हाती असणार आहे. अजित पवारांकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असल्यातरी खर्चाचे सर्व अधिकार एकनाथ शिंदेंकडे राहणार आहे. एकनाथ शिंदेंनी गृह खात्यासाठी आग्रह धरला होता. मात्र एकनाथ शिंदेंनी गृहनिर्माण खाते मिळवल्याने एकनाथ शिंदेंचे दबावतंत्र यशस्वी ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.