Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

पुण्यात लवासाप्रकरणी ईडीचे छापे

लवासा प्रकल्प ताब्यात घेणार्‍या डार्विन कंपनीवर छापे

पुणे ः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अटक केल्यानंतर शुक्रवारी महाराष्ट्रातील पुण्यात ईडीने छापेमार

ख्रिसमसचा देशभरात जल्लोष
Nanded : विजयादशमी निमित्त आरएसएस कडून पथसंचलन (Video)
राज्यात 706 कोटी 98 लाखाची मालमत्ता जप्त

पुणे ः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अटक केल्यानंतर शुक्रवारी महाराष्ट्रातील पुण्यात ईडीने छापेमारी केली. लवासा सिटी प्रकल्प ताब्यात घेणार्‍या डार्विन कंपनीवर ईडीने छापे टाकले आहे. पुणे जिल्ह्यातील पहिले खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र विविध कारणामुळे हा प्रकल्प चांगलाच चर्चंत आला होता. दिवाळखोरीत निघालेला हा प्रकल्प डार्विन कंपनीने विकत घेतला होता. त्यासाठी लवादाची अधिकृत परवानगी देखील मिळाली होती. मात्र, शुक्रवारी ईडीच्या वतीने दिल्लीच्या विभागीय कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांडकून ही छापेमारीची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत 78 लाख रुपयांची रोकड तसेच दोन लाख रकमेची विदेशी रोकड देखील जप्त करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लवासा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पामुळे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प अडचणीत आला होता. आता ईडीच्या वतीने लवासा सिटी प्रकल्प ताब्यात घेणार्‍या डार्विन कंपनीच्या कार्यालयावर ईडीने छापा टाकला आहे. यात अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि रोकड जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. लवासा सिटी हा प्रकल्प देशातील पहिला खासगी प्रकल्प आहे, ज्या माध्यमातून हिल स्टेशन उभे करण्यात आले होते. सुमारे बारा हजार पाचशे एकर जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यावेळी हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हा प्रकल्प उभारला. मात्र, नंतर झालेल्या आरोपामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला आणि प्रकरण लवादाकडे गेला होता. लवादाच्या मंजुरीनंतर आता डार्विन कंपनीने जुलै 2023 मध्ये हा प्रकल्प ताब्यात घेतला आहे.

डार्विन कंपनीला 1814 कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश – राष्ट्रीय कंपनी लवादाने दिलेल्या मंजुरीनंतर जुलै 2023 मध्ये डार्विन या कंपनीने हा प्रकल्प ताब्यात घेतला होता. मात्र डार्विन कंपनीला पुढील आठ वर्षात 1814 कोटी रुपयांची बँक भरपाई तसेच ज्यांनी या प्रकल्पात घरे घेतले त्यांची भरपाई देण्याचे आदेश लवादाने दिलेली आहे. यामध्ये 929 कोटी रुपयांची बँकांची भरपाई असून 438 कोटी रुपयांची घरे खरेदी करणार्‍या नागरिकांची भरपाई आहे.

COMMENTS