फ्रान्सकडून 114 राफेल विमानांच्या खरेदीला मंजुरी

नवी दिल्ली : देशाच्या हवाई आणि सागरी सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डिफेन्स अक्विझिशन कौन्सिल) फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच अमेरिकेकडून 6 पी-8 आय सागरी गस्त व पाणबुडीविरोधी विमाने घेण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. या सर्व खरेदीचा एकत्रित अंदाजे खर्च सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपये इतका असू शकतो. हा प्रस्ताव आता अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीकडे पाठवला जाणार आहे. त्या समितीची परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष करार प्रक्रिया सुरू होईल.
सध्या भारतीय वायुसेनेची स्क्वाड्रन क्षमता अधिकृत मंजूर संख्येपेक्षा कमी आहे. मंजूर संख्या 42 असताना प्रत्यक्षात केवळ 29 स्क्वाड्रन कार्यरत आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर 114 राफेल विमाने ताफ्यात दाखल झाल्यास हवाई सामर्थ्याला लक्षणीय बळ मिळेल. करार पूर्णत्वास गेल्यानंतर वायुसेनेच्या ताफ्यातील राफेल विमानांची संख्या सुमारे 150 पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. याशिवाय भारतीय नौदलासाठी विमानवाहू जहाजांवर कार्यक्षम (कॅरिअर-सुसंगत) 26 राफेल विमाने समाविष्ट करण्याची स्वतंत्र योजना आहे. 2020 मध्ये राफेलची पहिली तुकडी वायुसेनेत दाखल झाली होती. त्यानंतर विविध सराव आणि कारवाईदरम्यान या विमानांची कामगिरी प्रभावी ठरल्याचे वरिष्ठ हवाई अधिकार्‍यांनी नमूद केले आहे. सीमावर्ती भागात जलद तैनाती, अचूक प्रहार क्षमता आणि अत्याधुनिक शस्त्रसज्जता यामुळे राफेलला सामरिकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

‘मेक इन इंडिया’ला चालना
ही खरेदी ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाअंतर्गत राबवली जाणार आहे. फ्रान्सची डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनी भारतीय भागीदारासोबत संयुक्त उपक्रमातून ही विमाने तयार करणार आहे. अलीकडेच या संयुक्त उपक्रमातील डसॉल्टचा हिस्सा वाढवण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

नौदलासाठी पी-8 आय विमाने
अमेरिकन कंपनी बोईंग निर्मित पी-8 आय ‘पोसीडॉन’ ही दीर्घ पल्ल्याची सागरी गस्त आणि पाणबुडीविरोधी कारवायांसाठी सक्षम विमाने आहेत. भारतीय नौदलाकडे सध्या 12 पी-8आय विमाने कार्यरत असून त्यांनी हजारो तास सुरक्षित उड्डाण पूर्ण केले आहे. हिंद महासागर क्षेत्रात हालचालींवर लक्ष ठेवणे, संशयित पाणबुड्यांचा मागोवा घेणे आणि सामरिक गस्त घालणे या कामांत त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

संरक्षण अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी सुमारे 7.8 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या जवळपास 14.67 टक्के हिस्सा आहे. त्यापैकी मोठा भाग आधुनिकीकरण आणि भांडवली खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.