ई-लर्निंग लोककल्याणविरोधी ! 

 सध्याचा काळ आणि या काळात वापरत असलेले शब्द, या दोन्ही गोष्टी अतिशय विपरीत अशा होऊ लागल्या आहेत. असं वाटतं की, कोणीही जेव्हा बोलायला लागतं, तेव्हा, ते जनतेच्या हिताचे आहे, असा समज होतो; परंतु, प्रत्यक्षात मात्र ते जनकल्याणाच्या म्हणजेच जनतेच्या विरोधातच असते. आता हेच बघा, महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी राज्यातील शाळांच्या वेळा बदलण्यासंदर्भात सल्ला दिला आहे. या संदर्भात ते म्हणतात की, बदलत्या जीवनशैलीमुळे रात्री उशिरापर्यंत जागरण होऊ लागले आहे, आणि त्यामुळे झोपेच्या वेळा देखील बदलल्या. मध्यरात्रीपर्यंत मुलं देखील जागीच असतात. त्यामुळे सकाळच्या शाळा मुलांसाठी अडचणीच्या होऊ लागल्या आहेत. इथपर्यंत महामहीम राज्यपाल बोलले तोपर्यंत असं वाटलं की, हे लोकांच्या हिताचे आहे. परंतु, यानंतर त्यांनी जे वाक्य वापरलं ते म्हणजे, आता ई-वर्गांना चालना देणे गरजेचे आहे, असं त्यांनी थेट सुचवलं! कोरोना काळानंतर वर्क फ्रॉमच्या अनुषंगानच थेट शाळांचंही एज्युकेशन किंवा ई लर्निंग सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली. ही प्रक्रिया बहुजन समाजाच्या विरोधातील आहे. परंतु, त्या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात झाला. जनतेचा या गोष्टीला विरोध आहे. कोणतेही शिक्षण हे प्रत्यक्ष मुलांना भौतिक स्वरूपात ऑफलाईनच मिळायला हवं. प्रत्यक्ष शाळेत बोलवूनच मुलांना शिकवले गेले पाहिजे. त्याशिवाय मुलं कोणतीही गोष्ट शिकत नाहीत, असा पालकांचा आणि तज्ञांचाही आग्रह आहे. तरीही, अधून मधून ई-लर्निंग स्कूलच्या अनुषंगाने वादळ उठत राहतात. ई-लर्निंग स्कूल ही प्रत्यक्षात अतिशय महागडी अशी शिक्षण प्रणाली आहे. तितकीच ती मुलांच्या मानसिकते विरोधात देखील आहे. कोणतीही गोष्ट शिकण्यासाठी प्रत्यक्ष शिक्षणातून मुलं जे शिकू शकतात, ते ई-लर्निंग सारख्या माध्यमातून शिकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भारतातल्या पालकांनी कोरोना नंतरच्या काळात अधिक काळ शाळा बंद असल्याच्या विरोधात रोष प्रकट केला होता. कोरोना काळात शाळा बंद असताना अनेक मुलं लेखन-वाचन विसरली होती. शिक्षणात जरासा देखील गॅप आला की त्याचा परिणाम नेमका काय होतो, हे पालकांनी अनुभवलेलं आहे. पालकांचा ई लर्निंग सारख्या प्रयोगांना अधिक विरोध आहे. याच कार्यक्रमांमध्ये राज्यपाल यांनी राज्यातील शेकडो सार्वजनिक ग्रंथालय त्यातील कालबाह्य ग्रंथामुळे ओस पडले असल्याचे विधान केले आहे. अर्थात, सर्वच ग्रंथालयांमध्ये महाराष्ट्रात खास करून फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचे ग्रंथ अधिक आहेत. त्यांच्या वाचकांची संख्या देखील खूप अधिक आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे साहित्य जे महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केले, ते आज आऊट ऑफ प्रिंटिंग असल्यामुळे हे कुठेही विक्रीला उपलब्ध होत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्रातील अनेक वाचक या ग्रंथांच्या वाचनाची व्यवस्था सार्वजनिक ग्रंथालयांमधूनच पार पाडत असतात. ही वस्तुस्थिती असताना सार्वजनिक ग्रंथालयांमधील पुस्तके जुनी आणि कालबाह्य झाली, असे विधान करणे म्हणजे ज्ञानाच्या साधनांवर आधारित आणि त्यामुळे संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तिमत्वाने अशा प्रकारची विधान करणे टाळली पाहिजे की, ज्यामुळे एक भलताच अर्थ प्रकट होतो! महाराष्ट्र अजूनही वैचारिक भूमी आहे. त्यामुळे इथे फार वेगवेगळ्या अनुषंगाने किंवा वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून जर प्रतिगामी विचार वेगळे जात असतील तर ते महाराष्ट्र खपून घेत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याचे  राज्यपाल यांनी ती लक्षात घ्यायला हवी. यासंदर्भात राज्यपाल रमेश बैस हे राजभवनातीलच शाळांच्या संदर्भातील कार्यक्रमांमध्ये संबोधित करीत असताना, त्यांनी अशा प्रकारची विधाने केली. अशी विधाने करण्यापासून महामहिम असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांनी निश्चितपणे लांब राहायला हवं.