नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता असतांनाच निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता, त्याम

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता असतांनाच निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता, त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या दोन जागा रिक्त होत्या, अखेर गुरूवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू या दोघांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे नेते, खासदार अधीर रंजन चौधरी हे पंतप्रधानांच्या समितीमधील एकमेव विरोधी पक्षातील नेते आहेत. चौधरी यांनी माध्यमांशी बोलत असताना याची माहिती दिली. चौधरी म्हणाले की, समितीसमोर उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदभर पांडे, सुखबीर संधू, सुधीर कुमार आणि गंगाधर रहाटे यांची नावे होती. त्यातून आम्ही ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवड केली. अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीच्या कार्यप्रणालीवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. बैठकीच्या आधी अधिकार्यांची यादी आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र बुधवारी आपल्याला 212 अधिकार्यांची यादी मिळाली, असा दावा चौधरी यांनी केला आहे. दुसरीकडे सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौधरी यांना पाच याद्या पाठविण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये 236 नावे होती. संपूर्ण यादीमध्ये भारत सरकारच्या 92 निवृत्त अधिकार्यांचा समावेश होता. ज्यांनी सचिव किंवा तत्सम पदावर काम केलेले आहे. त्याशिवाय सध्या सरकारी सेवेत असलेल्या 93 सचिव किंवा त्या दर्जाच्या अधिकार्यांची नावे होती. मागच्या एका वर्षात विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून मुख्य सचिव या पदावरून निवृत्त झालेल्या 15 अधिकार्यांचा समावेश होता. अरुण गोयल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदाच्या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि स्वत: गोयल यांनी संपूर्ण मौन बाळगले आहे. मात्र या राजीनाम्यामागे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी गोयल यांचे झालेले मतभेद कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकार व भाजपला लक्ष्य केले.
COMMENTS