दैनिक ‘लोकमंथन’मुळे सत्ताधारी – विरोधक मागासवर्गीयांसाठी एकाच भूमिकेवर ! 

गेली तीन महिने दैनिक लोकमंथन’ने सातत्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा आणि उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी फी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’ या संस्थेने नाकारल्याच्या विरोधात सातत्याने लेखन केले. या लेखनाचा उद्देश एकच होता की, ज्या मागासवर्गीय समाजाला आपल्या उत्थानासाठी आणि प्रगतीसाठी एकमेव मार्ग जर कोणता असेल, तर तो म्हणजे शिक्षण; आणि हे शिक्षण देण्यातच जर सरकार आणि सरकारची संस्था बेईमानी करत असेल, तर अशावेळी दैनिक लोकमंथन हे या मागासवर्गीय समाजाच्या न्यायासाठी हिरीरीने पुढे उभे राहते. ही बाब पुन्हा एकदा बार्टीच्या समाजविरोधी आणि विद्यार्थी विरोधी कृत्यासाठी दैनिक लोकमंथन’ने जे आक्रमक लेखन केले, त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात देखील आपणास पाहायला मिळाला. एक नवे, दोन नव्हे, तर तब्बल ४२ आमदारांनी बार्टीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला विधिमंडळात प्रश्न विचारले. या प्रश्नांच्या उत्तरात सरकार अपुरे पडले. थेट मुख्यमंत्र्यांनाही हा प्रश्न करण्यात आला.  या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात संबंधित मंत्री शंभूराज देसाई आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही अपयश आल्यामुळे,  प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सभागृहात आजपर्यंत पहायला न मिळालेली बाब म्हणजे, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे एकाच वेळी एकाच भूमिकेवर येऊन मंत्र्यांना धारेवर धरत होते. जेव्हा या प्रश्नावर शंभूराज देसाई उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे आशिष शेलार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटातील आमदार जयंत पाटील या दोघांनीही शंभूराज देसाई यांना विधान मंडळात सळो की पळो करून सोडले. आणि यावरच मंत्री महोदय उत्तर देण्यास अपूर्ण पडले. त्यामुळे मंत्री महोदयांना अभ्यास करण्याचा सल्ला, या सभागृहाच्या अध्यक्षांनी द्यावा, कारण मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नाही किंवा विषयाचा योग्य अभ्यास करत नाहीये, असा घणाघाती आरोप देखील, यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी केला. ज्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून ‘बार्टी’चा व्यवहार पाहिला जातो, त्याच सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी शिक्षणाचा आणि प्रशिक्षणाचा जो निधी आहे, तो आपली वैयक्तिक मालमत्ता बनविण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याविरोधात दैनिक लोकमंथन’ने सातत्याने आणि आक्रमकपणे हा विषय लावून धरला. पैशांच्या भिस्तवर माजोरडापणा आलेल्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून वेगवेगळ्या मार्गाने आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकमंथन हे दैनिक लोकांच्या प्रश्नांसाठी आहे, यावर ठाम राहून लोकमंथन’ने अशा धमक्यांना आणि धमकावणाऱ्यांना कधी भीक घातली नाही. आमची हीच भूमिका आज महाराष्ट्राच्या विधान मंडळातील सर्वपक्षीय सदस्यांनी उचलून धरली. यावर संबंधित खात्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांची तर गोची झालीच; परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील विषय न्यायप्रविष्ट आहे, एवढ्यावरच निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्यांनी प्रश्न न्यायप्रविष्ट का केला गेला, असे विचारत पाच वर्षाची कालबद्ध प्रशिक्षणाची योजना मंजूर केली गेली असतानाही, तीची अंमलबजावणी का झाली नाही, यावर ठाम राहत प्रश्नांचा भडीमार सुरु ठेवला. यावर तर महाराष्ट्राला सभागृहाचे अद्भुत दर्शन झाले. जेव्हा सत्ताधारी भाजपचे आशिष शेलार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाचे) जयंत पाटील यांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांना धारेवर धरले.  विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांची एकवाक्यता किंवा समान भूमिका कधीच नसते. परंतु, बार्टीच्या प्रश्नावर मात्र ती दिसून आली. हे दैनिक लोकमंथन’ चे नैतिक आणि सामाजिक यश आहे की, आमच्या भूमिकेवर महाराष्ट्र विधानमंडळ सभागृह सहमत आहे!