जिल्हा न सोडण्याच्या अटीवर त्या चौघींना जामीन ; डॉ. विशाखा शिंदेंसह तीन परिचारिकांना मिळाला दिलासा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : पोलिसांना तपासात सहकार्य करणे आणि जिल्हा न सोडण्याच्या अटीवर न्यायालयाने सिव्हील जळीतकांड प्रकरणात पकडलेल्या चारही महिला आरोपींना शुक्रवारी जामीन दिला. यामुळे शिकाऊ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विशाखा शिंदे यांच्यासह तीन परिचारिकांना दिलासा मिळाला आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणासंदर्भामध्ये अटक करण्यात आलेल्या चार महिलांना शुक्रवारी येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर.नातू यांनी जामीन मंजूर केला आहेय पण, जामीन देताना न्यायालयाने या चारही आरोपींना काही अटी व शर्ती घालून दिलेल्या आहे. न्यायालयाने जामीन देताना 25 हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका तसेच पोलिसांना तपासात सहकार्य करणे आणि जिल्हा न सोडण्याच्या अटी लावल्या आहेत. जिल्हा रुग्णालयातील कोविड अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगी प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात डॉ. विशाखा शिंदे यांच्यासह परिचारिका सपना पठारे, आस्मा शेख आणि चन्ना आनंत यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांची चौदा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली असून त्यांना जामीन मिळण्याकरीता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नातू यांच्या न्यायालयात जमीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी झाली व त्यानंतर न्यायालयाने या चौघींनाही जामीन मंजूर केला.

पोलिसांची जामीनाला हरकत
परिचारिका सपना पठारे, आस्मा शेख आणि चन्ना आनंत यांच्यावतीने अ‍ॅड. महेश तवले तर डॉ. विशाखा शिंदे यांच्यावतीने अ‍ॅड. योहान मकासरे यांनी बाजू मांडली तर सरकारी पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल ढगे यांनी बाजू मांडली. या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी संदीप मिटके यावेळी हजर होते. अ‍ॅड. तवले यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, जेव्हा घटना घडली त्यावेळी या प्रकरणातील शिंदे, पठारे आणि आनंत यांनी वॉर्डमधील रुग्णांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला तसेच कंत्राटी कामगार असल्यामुळे आस्मा शेख व चन्ना आनंत या कार्यकाल संपल्यानंतरही मदतनीस म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिलेल्या आदेशामुळे कामावर हजर होत्या. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांचा कोणताही दोष नाही तर अ‍ॅड. मकासरे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकरणातील डॉ. शिंदे या शिकाऊ डॉक्टर असून या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी आल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य मंत्र्यांनी आधी त्यांचे आरोग्य अधिकारी म्हणून निलंबन केले होते. मात्र, चूक लक्षात येताच त्यांचे निलंबन रद्द केल्याचे अ‍ॅड. मकासरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळावा अशी मागणी केली. सरकारी वकील अ‍ॅड. ढगे यांनी या जामीन अर्जावर आक्षेप घेत जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला तर तपासी अधिकारी मिटके यांनी काही अटी-शर्तींवर जामीन द्यावा असा युक्तिवाद न्यायालयात केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने चार आरोपींचा जामीन अर्ज काही अटी-शर्तींवर मंजूर केला. या प्रकरणात अ‍ॅड. तवले यांना अ‍ॅड. विक्रम शिंदे यांनी सहकार्य केले.

महिला आयोगाने मागवला अहवाल
सिव्हील रुग्णालय आग प्रकरणाचा महिला आयोगाने अहवाल मागवला आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागास लागलेल्या दुर्दैवी आगीमध्ये 12 निष्पाप रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी चार महिलांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली. याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी डॉ. विशाखा शिंदे यांच्या अटकेची गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात चाकणकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, नगर जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागास लागलेल्या दुर्दैवी आगीमध्ये 12 निष्पाप रुग्णांचा मृत्यू झाला. याबाबतीत राज्य सरकार संवेदनशील आहे. घटनेची चौकशी करताना असे समजले की, शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकारी, तीन नर्स व एक वॉर्ड बॉय यांचे निलंबन करण्यात आले; परंतु या प्रकरणी वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. शिंदे या अस्थिरोग विभागात शिकणार्‍या विद्यार्थिनी असून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी डॉ. शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करताना कोणते निकष लावण्यात आले, तसेच संबंधित विभागातील रुग्णालयाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती का? किंवा रुग्णालय प्रशासनाने तसे आदेश दिले होते का? याबाबतीत सद्यस्थितीदर्शक अहवाल राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून त्यांनी मागवला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अतिशय घाईघाईने कारवाई केल्याचा आरोप परिचारिका संघटना तसेच आयएमएने केला आहे. त्यामुळे राज्य महिला आयोगाने मागवलेल्या अहवालात प्रशासनाद्वारे काय माहिती दिली जाते, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे.