औरंगाबादचे नाव सरकारी दरबारी बदलू नका

मुंबई/प्रतिनिधी ः औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र यासंदर्भात विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, सरकारी दस्ताऐवजावर तूर्तास औरंगाबादचे नाव बदलू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
औरंगाबाद नामांतरावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे. त्यानंतर ठीक-ठिकाणी औरंगाबाद शहराचे नाव पुसून त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी नगर अशा स्वरूपाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. खरे म्हणजे संपूर्ण राज्यामध्ये औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजी नगर होताच राज्यात ठिकठिकाणी जल्लोष पाहायला मिळाला होता. भाजप, शिवसेना, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे यांसह अनेक पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला होता. औरंगाबाद शहरांचे नामांतरण झाल्यानंतर ठिकठिकाणी ढोल ताशे वाजवत, पेढे भरवत आनंद साजरा करण्यात आला होता. मात्र, या नामकरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयामध्ये संभाजीनगरचा उल्लेख सुरू झाल्याची याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात तक्रार केली आहे. मुस्लिम बहुल विभागात नावे तातडीने बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला आहे. दरम्यान, अगदी आठवडाभरापूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव हे धाराशिव न वापरता उस्मानाबाद वापरा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. 10 जूनपर्यंत जूनपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव वापरा असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे उस्मानाबादप्रमाणेच औरंगाबादमध्येही तसेच निर्देश जारी करू, अशी ग्वाही महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी दिली आहे. आता या मुद्द्यावरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.