ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट करा!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये पुढील तारीख २५ फेब्रुवारी देण्यात आली. ५ फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे, ती तारीख टाळून, २५ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली. मात्र, या सुनावणी दरम्यान जे वातावरण दिसलं, त्यावरून असा एक अंदाज साधारणपणे बांधता येईल की, ओबीसी आरक्षण यावेळी नक्की मिळेल. अर्थात, अनेक याचिकांचा बंच तयार करून ही सुनावणी एकत्रित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, ओबीसींचे आरक्षण मार्गी लागेल; असा निश्चितपणे आशादायी अंदाज आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ट्रिपल टेस्ट यापूर्वी सांगितलेल्या आहेत; त्या ट्रिपल टेस्टची भूमिका मात्र राज्य सरकारला आज ना उद्या घ्यावीच लागणार आहे. अन्यथा, न्यायालय मंजूर करणार असलेले आरक्षण हे दीर्घकाळ टिकेल की नाही, याविषयी सांशकता निर्माण होते. कारण, वेळोवेळी न्यायालयाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्यांची संख्या वाढत असते. राजकीय सत्ताधारी जातवर्ग आपसात भूमिका वाटून घेतात.  ओबीसींच्या वाटेला मात्र राजकीय सत्तेचा लवलेशही राहू नये, अशा पद्धतीचे डावपेच यशस्वी करत असतात. परंतु, आता ओबीसींची राजकीय अस्मिता जागृत झाली असून, त्यांना आता सत्तेचा शोध हवा आणि अशावेळी महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल केले जाईल; ही अपेक्षा कालच्या सुनावणी वरून वाटते आहे. अर्थात, नव्या निवडणुका झाल्यानंतर नवीन आव्हानकर्त्यांची भूमिका पुन्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून पुढे येते. अशावेळी, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने जी ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे, त्यात ओबीसींची संख्या नेमकी किती, ओबीसींचे राजकीय मागासले पण आणि त्याचबरोबर ओबीसींच्या संदर्भामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व राजकारणात आहे की नाही, या संदर्भातल्या ट्रिपल टेस्टची जोपर्यंत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार पूर्तता करत नाही, तोपर्यंत, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हमी मात्र देता येत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळत असलं तरी, त्यावरून अति आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ नये. ओबीसी समुदायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट साठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार याच्यावर सातत्याने दबाव वाढवला पाहिजे. ओबीसी रस्त्यावर उतरत नसला तरी, तो आपली शक्ती मतपेटीतून निश्चितपणे दाखवतो. त्याने दाखवलेल्या मतपेटीतील शक्तीचा अंदाज या देशातील सत्ताधारी जात वर्गाला निश्चित आलेला आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात उघड भूमिका घेऊ शकत नाही. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आणि स्पष्ट असले तरी, ओबीसींनी गाफील राहू नये; हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अर्थात, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीवर आम्ही आजही ठाम आहोत.  कुठल्याही एका जाती विशेषाला आरक्षणाचे लाभ न मिळता, ते सर्व ओबीसी समाजामध्ये प्रसारित व्हावेत आणि खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाज त्या राजकीय आरक्षणाचा लाभार्थी व्हावा, या दिशेने पावलं उचलली गेली पाहिजे. रोहिणी आयोग हा त्या अनुषंगाने महत्त्वाचा आहे.