केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना दिवाळी भेट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिवाळीआधीच आपल्या कर्मचार्‍यांना दिवाळी भेट दिली आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात अर्थात डीएमध्ये तब्बल 3 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ केल्यामुळे कर्मचार्‍यांना मिळणारा डीए आता 53 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
महागाई भत्त्याची वाढ 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे. यामुळं लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सला लाभ होणार आहे. केंद्राच्या सेवेत 49 लाख कर्मचारी आहेत तर, 60 लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीवर प्रतिवर्ष 9,448.35 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता दिला जातो. तर, निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई दिलासा भत्ता जातो. सर्वसाधारणपणे डीए आणि डीआर वर्षातून दोन वेळा वाढवला जातो. जानेवारी आणि जुलैमध्ये त्यामध्ये वाढ करण्यात येते. केंद्राच्या सेवेतील लाखो कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्तीवेतन धारकांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळतोय. मार्च महिन्यात केंद्रानं 4 टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 2006 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय सेवेतील कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना दिल्या जाणार्‍या महागाई भत्त्याच्या फॉर्म्युल्यामध्ये सुधारणा केली होती. केंद्र सरकारने जुलैमध्ये निर्णय घेणं अपेक्षित असताना निर्णय न झाल्यानं विविध कर्मचारी संघटनांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिले होते. आता केंद्राच्या कर्मचार्‍यांना तीन महिन्यांचा फरक मिळेल. केंद्र सरकारनेे बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्ता 3 टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होणार आहे. कर्मचार्‍यांना ऑक्टोबर महिन्याचा पगार वाढवून मिळेल, त्याशिवाय निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये देखील वाढ होईल. याशिवाय जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचा फरक देखील मिळणार आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए देते, तर पेन्शनधारकांना डीआर दिले जाते. सर्वसाधारणपणे डीए आणि डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये वाढ केली जाते. याआधी मार्चमहिन्यात सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. 2006 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्याच्या फॉर्म्युल्यात बदल केला.