Homeताज्या बातम्यादेश

इंडिया आघाडीचे विघटन..?

इंडिया आघाडी या काँग्रेस प्रणित आघाडीने लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये, विरोधी पक्षांना एकत्रित करत आणि संविधान बचाव चे नरेटिव्ह निवडणुकीचा मुख्

आषाढी यात्रा : पंढरपूरसह १० गावांत सात दिवस संचारबंदी
शहापूर, चांदगव्हाण, सोनारी, लौकीच्या नूतन
आई राजा उदे उदेच्या गजराने राशीन, कुळधरण दुमदुमले !

इंडिया आघाडी या काँग्रेस प्रणित आघाडीने लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये, विरोधी पक्षांना एकत्रित करत आणि संविधान बचाव चे नरेटिव्ह निवडणुकीचा मुख्य गाभा बनवत, भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात बहुमताच्या सत्तेपासून रोखण्यात यश मिळवले; तेव्हापासून, इंडिया आघाडीची चर्चा देशाच्या राजकारणात अतिशय प्रभावी स्वरूपात होते आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडी बनली असली तरी, या आघाडीमध्ये जे पक्ष सामील झाले, ते पक्ष, खास करून प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्ष होते. राज्यनिहाय उभ्या राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे खरे स्वरूप हे काँग्रेस विरोधातून निर्माण झाले आहे. परंतु, २०२४ च्या निवडणुकीत  काही प्रश्न पाहता, हे सर्व प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकवटले. अर्थात, ही कल्पना घेऊन बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे सर्वप्रथम वेगवेगळ्या नेत्यांना भेटले आणि त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला. नितीश कुमार यांनी मात्र अचानकपणे निवडणुकीच्या आधीच इंडिया आघाडी सोडली. ज्यांनी इंडिया आघाडीची संकल्पना निर्माण केली, त्या इंडिया आघाडीला प्रत्यक्ष जन्म दिला, ते नितीश कुमारच इंडिया आघाडीत निवडणुकीपर्यंत थांबले नाहीत! याचे मुख्य कारण होते की, नितीश कुमार यांना इंडिया आघाडीचे संयोजक घोषित करण्याची त्यांची अपेक्षा होती; त्यांच्या संयोजक होण्याला तसा काँग्रेसचाही विरोध नव्हता. इतर पक्षांचाही फारसा विरोध नव्हता. परंतु, त्यांना विरोध केला तो ममता बॅनर्जी यांनी! ममता बॅनर्जी यांच्या भूमिकेमुळे काही वेळा इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांशी खटकेही उडत असत. त्याचप्रमाणे इंडिया आघाडी जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरली, त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी देखील इंडिया आघाडीपासून स्वतःला वेगळे केले आणि राज्याच्या एकूण लोकसभेच्या जागांमध्ये कोणत्याही पक्षाला हिस्सा देणे त्यांनी नाकारले. अर्थात, ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये विजय मिळवून दाखवला. परंतु, इंडिया आघाडीतून त्या बाजूला झालेल्या होत्या. याही संदर्भामध्ये राजकीय पक्षांचे नेते हे सातत्याने म्हणत होते की, ही राजकीय अंडरस्टँडिंग आहे. आता त्याच ममता बॅनर्जी  इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत, असं म्हणत आहेत. त्यात अखिलेश यादव आणि शरद पवार यांसारखे नेतेही समर्थन करीत आहेत. गेल्याच आठवड्यात इंडिया आघाडीच्या घटकातील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या खासदारांनी उद्योजक अदानी यांच्या विरोधात संसदेच्या परिसरात आंदोलन केले. त्या आंदोलनातून समाजवादी पार्टी, तृणमल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि इतर सर्वच प्रादेशिक पक्ष जवळपास गायब राहिले. त्या घटनाक्रमानंतर ममता बॅनर्जी यांनी लगोलग इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वस्थानी येण्याची इच्छा जाहीर करणे आणि त्यावर प्रादेशिक पक्षांनी त्यांना समर्थन देणे, या सगळ्या बाबी राजकारणाचा नवा परिघ किंवा आयाम निर्माण करणाऱ्या आहेत. काँग्रेसला एकाकी पाडणं हा खरे तर भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे. तो अजेंडा हळूहळू तग धरतो आहे, असं या घटनांवरून जाणवायला लागते आहे. अर्थात, यामागे केवळ भूमिका असत नाही तर आजच्या राजकारणामध्ये कॉर्पोरेट उद्योजकांचा पैसा किंवा त्यांची गुंतवणूक ही अधिक कार्यरत असते. अदानी यांना देशाच्या अनेक राज्यात गुंतवणूक करायची असते. त्यासंदर्भात आश्वासन राजकीय पक्षांना मिळाले असेल. त्यातूनही हा नेतृत्वाच्या चढाओढीचा भाग बनतो आहे. या चढाओढीत काँग्रेस मात्र बाजूला फेकली जाते आहे आणि भारतीय जनता पक्षाकडून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप लावले जात आहेत. अर्थात, या आरोपांना ते कसं उत्तर देतात हे संसदेत दिसेलच; परंतु, विरोधात राजकारण करणारी इंडिया आघाडी ही आता देशोधडीला लागते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच ममता बॅनर्जी यांचं नाव पुढे येणे, यावर प्रादेशिक पक्ष त्यांना समर्थन देण्यासाठी तयार असले तरी त्यांच्या सामाजिक भूमिकेच्या अनुषंगाने त्यांच्यामध्ये लवकरच फाटाफुट होऊ शकतात. सर्वच प्रादेशिक पक्ष कुठल्या ना कुठल्या स्थानिक प्रश्नांवरून किंवा सामाजिक प्रश्नांवरून काँग्रेसशी लढताना उभे राहिले आहेत. त्यांच्या विचारांची बैठक जर त्यांनी गंभीरपणे लक्षात घेतली नाही; तर, कितीही ताकदीने प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले तरी, त्यांचं विघटन करणं हे सत्ताधाऱ्यांना फार कठीण नाही; हे आधी त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं! सामाजिक आधारावर उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारधारेला सोडून केवळ व्यवहारवादाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तर, त्यांच्या पक्षांचं अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. या प्रक्रियेची सुरुवात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाला समर्थन देण्यातून होऊ शकते, हे  प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या लक्षात येत नाही; मात्र, कालांतराने त्यांना ही बाब उमजेलच!

COMMENTS