डिजिटल बँका आणि काही प्रश्‍न ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 75 बँकांचे 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे आज लोकार्पण झाले. देशातील तळागाळापर्यंतच्या व्यक्तीपर्यंत बँका पोहचण्याच्या हेतूने उचलेले पाऊल संस्थांना पाठबळ देणारे आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. एव्हरी मॅन कॅन बी मॅनेंजड हा एक कन्सेप्ट घोटाळेखोरांच्या चौकशीदरम्यान समोर येतो.
गेल्या तीन वर्षामध्ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासारखे अनेकजण लोक सरकारी बँकांना चुना लावून देश सोडून पळून गेले. तसेच कायदेशिर प्रक्रियेमध्ये अडथळे आणण्यासाठी त्यांनी आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कायदे पंडित नेमल्याने भारत सरकार परदेशात गेलेला पैसा परत आणण्यास अजून तरी यशस्वी झाले नाही. मात्र, संबंधितांच्या मालमत्तांच्या विक्रीतून काही हाताला लागेल का? त्यातून बँकांची थकविलेली कर्जे भरली जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सामान्यांतील सामान्य व्यक्ती कर्ज घेताना अथवा बँकेमध्ये ठेव ठेवताना सर्व नियम पाळतो. अथवा त्यास संबंधित बँका नियमावली पाळण्यास भाग पाडतात. तीच नियमावली सर्वजणांना लावली जाते का? नियमावलीचे सर्व निकष पुर्ण केल्यास बँकांना आर्थिक पुरवठा करणे तसेच दिलेले कर्ज वसूल करणे सोपे होईल. मात्र, याचा अंमलबजावणी डिजिटल बँका झाल्यानंतर होणार का? की डिजिटल बँक झाली हे सांगण्यातच अधिकारी वर्ग आपला वेळ घालवणार का? भारत सरकारने केलेले डिजिटल बँकिंग प्रणाली सामान्य जनतेच्या उपयोगासाठी बनवली असल्याचा साक्षात्कार होणार की पिळवणूक करणार? या दोन्ही गोष्टींचा तपास करण्यासाठी कोणती यंत्रणा काम करणार? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सहकार क्षेत्राचे चांगले जाळे आहे. मात्र, अलीकडे सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीमुळे ग्राहकास सेवा देताना दमछाक होते. सहकारी बँकांसह त्यांच्या संचालकांच्या पाठीमागे सध्या चौकशीचा ससेमिरा लागला असल्याचे पहावयास मिळते. याच्या उलट सरकार बँकांचे कर्मचारी उवलेला दिवस कसा लवकर मावळेल याचीच वाट बघत असल्याचे दिसून येते. याचेच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे पिक कर्ज योजना होय. सातारा जिल्ह्यातील विविध सरकारी व खाजगी बँकांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना अल्प व्याज दराने अल्प मुदतीचे कर्ज वाटप करण्याची योजना जिल्हा नियोजन मंडळाकडून आणण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व सरकारी बँका एका बाजूला व सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक एका बाजूला अशी स्थिती पहावयास मिळते. हे कर्ज फक्त ज्यांची पिकाऊ जमीन आहे. तसेच शेतात पिक उभे आहे किंवा पिकाची लागण करावयाची आहे, अशाच शेतकर्‍यांना वाटप करण्यात येते. यामध्ये निसर्गाने चांगली साथ दिल्यास शेतकरी मालामाल होतो व पिककर्जाची परतफेड करतो. मात्र, निसर्गाने अवकृपा दाखविल्यास हे कर्ज थकित राहते. या सर्व प्रक्रियामध्ये सहकारी बँका शेतकर्‍याच्या पाठीशी राहतात. मात्र, सरकारी बँका पिककर्ज मागणार्‍या शेतकर्‍यास लागणीचा हंगाम संपला तरी कागद गोळा करण्यातच वेळ घालवतात. डिजिटल बँकिंक सेवा होण्याने यामध्ये काय फरक पडणार आहे. सरकारी बँकेच्या अधिकार्‍याच्या वागण्या काय फरक पडणार आहे. या सर्व गोष्टींवर डिजिटल बँकिंग प्रणालीचे यश-अपयश अवलंबून आहे.