राजकारणात मध्यवर्ती बनूनही ओबीसी उरला मतदानापुरता !

आज महाराष्ट्रातील पुण्यात, चार लोकसभा मतदार संघासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची, स्टार कॅम्पेनर म्हणून महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार सभा आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण सर्वच पक्षांच्या अनुषंगाने चिंधड्यायुक्त झालं असलं तरी, त्या राजकारणाच्या मूलभूत भूमिकेत मात्र, कोणताही बदल झालेला दिसून येत नाही. महायुती असो, महाआघाडी असो किंवा अन्य कोणतीही आघाडी असो, या सगळ्यांनीच परंपरागत सत्ताधारी जातवर्गाला तिकिटे देण्याचा सपाटा लावला असून, धनदांडग्या आणि जातदांडग्या समहातूनच उमेदवार निवडायचा आहे, अशी शक्ती या राजकीय आघाड्यांनी निर्माण केली आहे. ओबीसी हा घटक गेल्या दहा वर्षापासून राजकारणाचा मध्यवर्ती केंद्रबिंदू झाला असला तरी, त्याचा वापर केवळ मतदार म्हणून होत आहे! त्याला राजकीय न्याय देण्यासाठी कोणताही पक्ष किंवा युती-आघाडी तयार नाही. त्यामुळे राजकारणात अतिशय त्वेषाने लढल्या जाणाऱ्या निवडणुका, हा केवळ एक देखावा आहे; प्रत्यक्षात या निवडणुकांमधून ओबीसी समाजाला किंबहुना, धन आणि जात दांडग्या समूहापासून वेगळ्या असणाऱ्या, कोणत्याही जात प्रवर्गाला राजकीय न्याय मिळावा, अशी कोणत्याही पक्षाची आणि युती-आघाडीची मनापासून इच्छा नाही! देशात मंडल काळानंतर सर्वाधिक प्रभावी राहिलेला राजकीय घटक म्हणून, ओबीसी हा केवळ मतदार आहे आणि स्टार कॅम्पेनरच्या सभांना बघणारा बघ्या आहे. या पलीकडे त्याची कोणतीही भूमिका नाही.

त्यामुळे, या निवडणुकांत मध्यवर्ती सरकार बनवण्याची भूमिका ओबीसी पार पाडत असतो. त्याला मात्र या राजकीय सत्तेत कोणताही हिस्सा नाही. किंबहुना, मोदी काळाचा एक भाग जर आपण पाहिला, तर, कोणत्याही जात समाजातील व्यक्तीला मंत्री बनवून देण्यात ते मागेपुढे पाहत नसले, तरी, प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीच्या हातात सत्ता मात्र नसते. केवळ पद घेऊन ती व्यक्ती फिरत असते. तर, या उलट काँग्रेसप्रणित आघाडीत मात्र ओबीसींना तेवढेही प्राप्त होत नाही. ही वस्तुस्थिती पाहता महाराष्ट्रात आणि देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुका या केवळ ओबीसींनी करमणूक म्हणून बघाव्या की त्या राजकीय गांभीर्य म्हणून ऐकाव्या, हा प्रश्न पडतो.  मतदान करावं की काय नेमकं करावं, याचे उत्तर या राजकीय धुरीणांनी खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजाला द्याव! ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची भाषा करत, रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक पूर्व दर्शवली होती. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणुका सुरू झाल्या असतांनाही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही! याचा अर्थ, ओबीसींच्या संदर्भात कोणतेही निर्णय केवळ रेंगाळत ठेवणं आणि ओबीसींना झुलवत ठेवणं यापलीकडे त्याचा कोणताही अर्थ निघत नाही. महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये आज आपण पाहिलं तर प्रत्यक्षात सर्वत्र सत्ताधारी जातवर्गातीलच उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत आणि ओबीसी केवळ मतदार म्हणून आपली भूमिका बजावत आहे. आज स्टार कॅम्पेनर म्हणून एनडीए आघाडीचे तथा भाजपा चे नेते नरेंद्र मोदी यांची पुण्याला सभा होत असली, तरी, ही सभा सत्ताधारी जातवर्गातील सदस्यांच्या निवडी करताच आहे; यापेक्षा त्या सभेचा मोठा अर्थ नाही! महायुती असो अथवा महाविकास आघाडी या दोन्हीही आघाड्यांवर ओबीसींची निराशा आहे. ओबीसींना भुलभुलय्या देण्यासाठी काही आघाड्या आणि तथाकथित छोटे-मोठे पक्ष ओबीसींचे नाव घेऊन पुढे येऊ पाहत आहेत; पण, ती केवळ त्यांच्या तोंडाला पान पुसण्याचा प्रकार आहे! या पलीकडे त्यास अन्य कोणताही अर्थ उरलेला दिसत नाही.