नोटबंदीचा निर्णय वैध !

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केलेली नोटबंदी वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. तसेच नोटबंदीला आव्हान देणार्‍या 58 याचिका 4 न्यायामूर्तींनी बहुमताने फेटाळून लावल्या. केंद्र सरकारने नोटबंदी संदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेत त्रूटी नव्हत्या आणि रद्द केलेल्या नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.

5 सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी बी व्ही नागरत्ना यांनी अन्य 4 न्यायमूर्तींहून वेगळा निर्णय दिला. त्या म्हणाल्या – ’नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा होता. तो वटहुकूमाऐवजी कायद्याद्वारे घेण्याची गरज होती. पण आता याने या जुन्या निर्णयावर कोणताही परिणाम पडणार नाही.’ केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केलेल्या नोटबंदीला 58 याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, आरबीआयचे वकील आणि पी चिदंबरम, श्याम दिवान यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीदरम्यान निर्णय राखून ठेवला होता. याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.

यावेळी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाही. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नसल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.  यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्या. गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही याने काही फरक पडत नाही. न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच मर्यादित हस्तक्षेप करू शकत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना म्हटले आहे. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये 6 महिने चर्चा झाली, त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खोटी ठरवता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. जर या निर्णयामुळे लोकांना उद्भवलेल्या समस्यांबाबत बोलायचे झाल्यास नोटबंदीच्या निर्णयाचा हेतू काय होता हे पाहणे आवश्यक ठरेल असे कोर्टाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

नोटबंदी संसदेच्या माध्यमातून करायला हवी होती ः न्या. नागरत्ना
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी, त्यासाठी वापरण्यात आलेली प्रक्रिया चुकीची असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी विरोधी मत दिले. तसेच नोटाबंदी ही संसदेच्या माध्यमातून करायची होती, असे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.