सामाजिक दृष्टीकोनातून दिल्ली पोलिसांची चौकशी व्हावी!

तमिळनाडूच्या करूर मतदार संघातील काॅंग्रेसच्या खासदार ज्योथिमनी सेन्नीमलाई यांचा काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी ट्विट केलेला एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची बाब स्पष्ट करताना ज्योथिमनी यांनी दिल्ली पोलिसांनी आपल्याला मारहाण करत आपले कपडेही फाडले आणि पायातील वाहाणा देखील फेकून दिल्याचा थेट आरोप केला आहे. ज्योथिमनी या एक लेखक आणि तत्त्वज्ञानाच्या उच्चशिक्षित असलेल्या महिला खासदार आहेत. शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या ज्योथिमनी या सामाजिक कार्यात देखील अग्रेसर असतात. त्यामुळे एकाएकी ते पोलिस यंत्रणेवर बेछूट किंवा खोटा आरोप करणार नाहीत, हे प्रथमदर्शनी निश्चितपणे लक्षात येते. मात्र याच वेळी खासदार म्हणून महाराष्ट्रातील एका खासदार महिलेचा याच अनुषंगाने मुंबई पोलिसांवर झालेला आरोप आणि त्याची थेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतलेली दखल जर आपण पाहिली, तर याही प्रकरणात संसद किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी तितकीच तत्परता दाखवायला हवी. पोलीस यंत्रणांवर राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असतो ही बाब अलहिदा मानली गेली असली तरी पोलीस यंत्रणेची एकूणच रचना अजूनही लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत दिसून येत नाही. हे केवळ दिल्ली पुरतेच मर्यादित नाही; तर देशातील सर्वच पोलिसांचा एकूणच खाक्या असल्याचे दिसून येते. वास्तविक पोलीस ही यंत्रणा एका अर्थाने लोकशाहीतील सर्वोच्च महत्त्व असलेली जनतेची  रक्षक समजली जाते, किंवा असली पाहिजे असा एकूणच लोकशाहीत अर्थ असतो. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून आपण पाहात आहोत पोलीस यंत्रणेची वर्तणूक ही बऱ्याच अंशी अतिरेक करणारीही दिसून येते. अर्थात या यंत्रणेतील सगळ्याच व्यक्तींबाबत सर्रास असे म्हणता येणार नाही. कदाचित पोलीस यंत्रणेत ९० टक्के कर्मचारी – अधिकारी समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्वाचे निश्‍चितपणे असतील. परंतु त्यात समाजद्वेषी असणाऱ्या किंबहुना समाजाला अपेक्षित असणारे वर्तनाच्या पलीकडे वर्तन करणारे जे काही अल्पसंख्याक कर्मचारी – अधिकारी असतील त्यामुळे सगळी यंत्रणाच बदनाम होऊन जाते. त्यामुळे या यंत्रणेतील चांगल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी राहते की, आपल्या खात्याचा नाव लौकिक कायम राहावा आणि जनतेला आपल्याविषयी विश्वास वाटावा. ही भावना निर्माण करण्यासाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. अर्थात या महिला खासदार राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात आंदोलन करतांना हा प्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कुठल्याही संदर्भात आंदोलन करण्याचा नागरिकांना निश्चितपणे अधिकार असतो. त्यामुळे त्या अधिकाराचा वापर होत असताना यंत्रणेने आपल्याकडे जी जबाबदारी असेल त्यानुसार जी कायदेशीर कारवाई करण्यात शक्य असेल तेवढी करावी. परंतु हल्ली यंत्रणा कायदेशीर कारवाई ऐवजी थेट हिंसक पद्धतीने सामोरे जाऊ लागलेली आहे, त्यामुळे ही अतिशय गंभीर आणि चिंतेची बाब बनली आहे. भारत हा स्त्री सत्ताक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे दक्षिण भारतीय समाजव्यवस्था ही अजूनही स्त्रीसत्ताक व्यवस्थेची संस्कृती पाळणारी आहे. त्यामुळे भारतात महिलांवर होणारे अन्याय – अत्याचार हे सामाजिक पातळीवर  गंभीर आणि चिंतेचे विषय बनलेले असताना त्यावर यंत्रणेने अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. स्वतः यंत्रणा जर अशा पद्धतीने वागायला लागली तर समाजाला त्यातून नेमकी काय प्रेरणा मिळेल, याचे भान राखले गेले पाहिजे. तमिळनाडूचे राजकारण हे पूर्णपणे बहुजन समाजाच्या अधिन आहे. त्यामुळे तमिळनाडूतील कोणतेही राजकीय प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती ही बहुजन समाजाशी निगडित असते. दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या ताब्यात असणारी यंत्रणा असल्याने या खासदार महिलेवर थेट हात उचलणाऱ्या पोलिस यंत्रणेची सामाजिक दृष्टीकोनातून चौकशी व्हायला हवी!