बीबीसीला दिल्ली हायकोर्टाचे समन्स

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अवमानकारक मजकुर दाखवणार्‍या डाक्युमेंट्री प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनला समन्स बजावले आहे. जस्टिस ऑन ट्रायल या एनजीओने दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर सुनावणी करताना न्या. सचिन दत्ता यांनी हे समन्स बजावले आहे. याप्रकरणाची सुनावणी आगामी सप्टेंबर महिन्यात होईल.
बीबीसीने गुजरातमध्ये 2002 मध्ये गोध्रा हत्याकांडाच्या प्रतिक्रीयेत झालेल्या दंगलीवरील डॉक्यूमेंट्री ’द मोदी क्वेश्‍चन’चा पहिला भाग 17 जानेवारी रोजी 2023 रोजी यूट्यूबवर प्रसारित केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने ही आक्षेपार्ह डाक्युमेंट्री यूट्यूबवरून वगळण्याचे निर्देश दिले. भारत सरकारने ही डॉक्यूमेंट्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देशाविरोधातील अपप्रचार असल्याचा दावा केला आहे. याच प्रकरणी जस्टिस ऑन ट्रायल या स्वयंसेवी संस्थेने अवमानना याचिका दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांचे वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले की, दोन भागांच्या माहितीपटामुळे न्यायव्यवस्थेसह देशाची बदनामी झाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्‍व हिंदू परिषदेशी संबंधित वादग्रस्त माहितीपट किंवा इतर कोणताही कंटेंट प्रकाशित केल्याबद्दल भाजप नेते बिनय कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात खालच्या न्यायालयाने अलीकडेच बीबीसी, विकिमीडिया फाऊंडेशन आणि इंटरनेट आर्काइव्हला समन्स बजावले होते. त्याचे प्रसारण थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. गुजरात दंगलीवरील बीबीसीची डॉक्युमेंट्री देश आणि न्यायपालिका आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिष्ठेवर बदनामीकारक आरोप करते. प्रतिवादींना नोटीस जारी करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.