आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरण; दिल्ली हायकोर्टची सीबीआयला नोटीस

नवी दिल्ली ः रेल्वे टेंडर घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी आरोप निश्‍चित करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने लालू यादव यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
यापूर्वी 13 ऑक्टोबर रोजी, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 428, 120 ब आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) अंतर्गत आरोप निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले होते. ट्रायल कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान, लालू यादव यांचे वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला की, फिर्यादीला पाठिंबा देण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत. ज्यामुळे मंजुरीची वैधता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सीबीआयने यापूर्वी लालू यादव यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सीबीआयने म्हटले की, त्यांना खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे कायदेशीर नव्हते. लालू यादव यांच्या युक्तिवादांना विरोध करत सीबीआयने म्हटले की, आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत.
28 जानेवारी 2019 रोजी, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. 19 जानेवारी 2019 रोजी, सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने लालू यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला.