नोकर भरतीला होणारा विलंब

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आणि स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त शिंदे-फडणवीस सरकारने 75 हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर हा निर्णय राज्यातील प्रत्येक युवकाला सुखावणारा निर्णय. कारण गेल्या कित्येक वर्षांपासून नोकर भरतीची आशेने वाट बघणार्‍या तरुणांना यामुळे आशेचा किरण मिळाला. मात्र ही नोकरभरती लवकरात लवकरत होईल, अशी या युवकांकडून अपेक्षा करण्यात येत होती. मात्र ती धुळीस मिळतांना दिसून येत आहे.

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून गट-ब, गट-क सह विविध परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात व्याव्या अशी महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यामागची कारणे म्हणजे आयोगाने गेल्या काही वर्षांपासून पारदर्शकता दाखविली असून, आयोगाकडे तशी यंत्रणा आहे. शिवाय ही नोकरभरती घेण्यासाठी राज्य सरकार आयोगाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊ शकते. आणि ते सहज उपलब्ध होईलही. शिवाय आयोगाने देखील या परीक्षा घेण्यासाठी आपण समर्थ असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र तरी देखील राज्य सरकारने खासगी कंपन्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना या परीक्षा घेण्यासाठी तयार केले. आणि या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मात्र ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी, या कंपन्यांकडे अनेक जिल्ह्यात केंद्र उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय या कंपन्या केवळ 10 हजार तरुणांपर्यंतची परीक्षा घेऊ शकते. मात्र त्यापलीकडे जर उमेदवारांनी अर्ज केल्यास त्याचे नियोजन करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा या कंपन्यांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या परीक्षा रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती यातून मार्ग काढून, या नोकर भरतीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करणार आहे.

त्यामुळे यातून मार्ग निघेल, मात्र हा मार्ग तकलादू असू नये इतकेच. राज्यात गेल्या काही वर्षांतील अनुभव बघता, या कंपन्यांकडून नोकर भरतीमध्ये होणारा गैरव्यवहार, परीक्षांना विलंब, नियोजन कोलमडल्याचे अनेक उदाहरण आपल्यासमोर आहे. त्युळे या कंपन्यांना परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्‍न उपस्थित होते. टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार, त्यामागे असलेले रॅकेट, यातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या होत्या. यातून मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आलेला आहे. हा गैरव्यवहार एक तालुका किंवा जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, त्याची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरल्याचे दिसून आले आहे. असे असतांना या कंपन्यांकडून पारदर्शक पद्धतीने नोकर भरती होईल का, असा सवाल निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने देखील राष्ट्रीय पात्रता एजन्सी अर्थात एनटीए सारखी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची खरी गरज आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून कोरोना परिस्थितीमुळे नोकर भरती मोठया प्रमाणात राबवलेली नाही.

त्यामुळे लाखो विद्यार्थी नोकर भरती येईल, यासाठी दिवस-रात्र अभ्यास करतांना दिसून येत आहे. अशावेळी त्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडू नये, यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. याचबरोबर अनेक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेची नोकर भरती आचार संहितेमध्ये अडकली आहे. त्यामुळे या नोकरभरती होण्यास विलंब लागणार असून, या परीक्षा कधी होणार, या परीक्षांचा निकाल कधी लागणार, उमेदवारांना नियुक्त्या कधी मिळणार. असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया जर रखडली, तर या परीक्षांचा निकाल आणि उमेदवारांच्या नियुक्त्या होण्यासाठी एक वर्षाच्या वर कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण बाबीचा गंभीरपणे विचार करून राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्याची खरी गरज आहे.