Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

तहसील विभाजना विरोधात जनआंदोलनासोबतच न्यायालयात जाण्याचा निर्णय ; आ. बाळासाहेब थोरात

संगमनेर : प्रस्तावित आश्वी बुद्रुक येथील अपर  तहसील कार्यालय निर्मितीच्या विरोधात ग्रामपंचायत यांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ठराव केल्यानंतरही या  प्र

लोहा तालुक्यातील 12 ग्रामपंचायती अंतर्गत 14 रिक्त जागांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर
भाजप खासदार उन्मेष पाटलांनी बांधले शिवबंधन
रेल्वेत चोर्‍या करणारा जेरबंद
PHOTO-2025-02-13-20-02-10.jpg

संगमनेर : प्रस्तावित आश्वी बुद्रुक येथील अपर  तहसील कार्यालय निर्मितीच्या विरोधात ग्रामपंचायत यांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ठराव केल्यानंतरही या  प्रस्तावात कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नाही. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रानुसार पूर्वीचाच प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे, त्यामुळे या अन्यायकारक तालुका विभाजनाच्या विरोधात जन आंदोलन उभे करण्यासोबतच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात आज प्रभावित गावातील नागरिकांची बैठक पार पडली त्यात हा निर्णय करण्यात आला. यावेळी संगमनेर तालुका कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संगमनेर तालुक्यात आश्वी बुद्रुक येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तहसीलदार यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना पाठविला होता. हाच प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय ते महसूल विभागालाही पाठविण्यात आला. संगमनेर तालुक्यातील निमजचे सरपंच अरुण गुंजाळ यांनी यासंदर्भात तहसीलदार , जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांच्याकडे अर्जाद्वारे माहिती मागविली होती, ती माहिती मिळाल्यानंतर आहे तसाच प्रस्ताव हा मंत्रालयात गेल्याचे उघड झाले. या प्रस्तावाच्या विरोधात संगमनेर तालुक्यातील ४५ गावांनी ग्रामसभा घेत विरोध नोंदविला होता. मात्र या विरोधाला न जुमानता आहे तसाच प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेल्याने पुढची दिशा ठरविण्यासाठी आज या आश्वी अपर कार्यालय प्रभावित गावांची संगमनेर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी या बैठकीला मार्गदर्शन केले. 

यावेळी लोकनेते थोरात म्हणाले, हा निर्णय अन्यायकारक आहे. कोणालाही पटणारा नाही शिवाय तो संगमनेर तालुक्याची घडी मोडण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रस्ताव तयार करताना राजकीय हेतू समोर ठेवलेला आहे. संगमनेर तालुक्याचे महत्व कमी करण्यासाठीचा हा डाव आहे. हा प्रस्ताव खोटा आहे छेडछाड झालेला आहे असे म्हणणाऱ्यांनी आता तरी समोर येऊन उत्तर द्यावे. आता तर अधिकृत प्रस्तावच संगमनेरच्या जनतेसमोर आला आहे. 

उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय जनतेचे म्हणणे आणि हरकती ऐकूनच घेतल्या जाणार नसतील आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असलेला प्रस्ताव शासनाकडून रेटण्यात येणार असेल तर उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. संगमनेर तालुक्यातील प्रमुख विधीज्ञ या बैठकीसाठी उपस्थित होते.

COMMENTS