रूग्णांचा नव्हे, नागरिकांचा डेटा सेल! 

कोरोना काळानंतर जगभरात वैद्यकीय सेवा या अधिकाधिक अत्याधुनिक झाल्या. तर, त्याचबरोबर वैद्यकीय उपचार अतिशय महाग झाले आहेत. कोरोना काळामध्ये जगाच्या लक्षात हे आले की, माणूस हा इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आपल्या रक्षणासाठी किंवा आरोग्यासाठी अधिक सजग असतो. त्यामुळे एक लुटीचे षड्यंत्रात्मक अर्थशास्त्रही यातून उभे राहिले आहे. जगातील कोणत्याही क्षेत्रात अर्थकारण उभे राहिले की, त्यामागे दोन यंत्रणा सजग होतात. एक म्हणजे प्रत्यक्ष त्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचे त्या क्षेत्रातील एक स्वतंत्र अर्थकारण उभे राहते.  कोरोना नंतर ज्या काळात वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये प्रत्येक गोष्ट डिजिटल स्वरूपात नोंद व्हायला लागली, कागद किंवा तत्सम वस्तू  या कोरोनाचा विषाणू अधिक काळ जिवंत ठेवत असल्यामुळे, अधिकाधिक डिजिटल यंत्रणा या काळात निर्माण करण्यात आल्या. या डिजिटल यंत्रणेमुळे भारतासारख्या देशात आणि जगातील अनेक देशात रुग्ण म्हणून येणाऱ्या व्यक्तींची स्वतंत्र डिजिटल नोंदही झाली. मात्र, यात सर्वाधिक नोंद चीन आणि भारतीय नागरिकांची आहे. चीन हा बंदिस्त देश असल्याने बाहेरच्या जगापासून स्वतःला आणि त्याच्या नागरिकांना अलिप्त ठेवणारा आहे; तर भारतात वैद्यकीय क्षेत्रातील डिजिटल नोंदणीवर हॅकिंग सिस्टीम वापरण्यात आली. जगभरातल्या अनेक हॅकर्सनी हा डिजिटल डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यातून अशी गोष्ट पुढे आली की, एम्स पासून तर अनेक हॉस्पिटल आणि शासकीय यंत्रणा, खाजगी यंत्रणा यामध्ये डिजिटल नोंद झालेल्या रुग्णांची माहिती हॅकर्सनी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. जगात हॅकर्स जेव्हा एखादा डेटा हॅक करतात, तेव्हा तो पूर्ववत मिळवून देण्यासाठी ते काही रक्कम आकारतात. अशाच प्रकारे कोणत्याही क्षेत्रातील डिजिटल डेटा मिळवून, तो हॅक करून पूर्ववत करून देण्यासाठी पैसे आकारण्याची प्रक्रिया यापूर्वी व्हायची. परंतु, सध्याचे जग हे डेटा युग बनले आहे. डेटा युगामध्ये व्यक्तीच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी, माहिती या खूप महत्त्वपूर्ण असतात. त्यात व्यक्तीचा स्वभाव, खाणं, पिणं, या सगळ्यांच्या तांत्रिक माहिती या सगळ्या गोष्टी असतात.  त्या मिळवल्यामुळे जगातल्या अनेक क्षेत्रात राजकारण असेल, मार्केट असेल आणि कोणत्याही गोष्टी असतील त्यामध्ये त्या डेटामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार विश्लेषण होतं. कोणत्या ठिकाणी काय गरज आहे, याचे निष्कर्ष बाहेर येतात. याचा राजकारणात देखील मोठा उपयोग होतो. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात कोणत्या विचारांची माणसं राहतात, त्यांच्या आवडीनिवडी काय आणि म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात राजकारण करणाऱ्या व्यक्तीने त्या जनतेसाठी किंवा त्या लोकांसाठी काय गोष्टी केल्या तर ते लोक किंवा ती जनता त्याच्या मागे अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम तयार करून देतात. मात्र, भारतात यावर्षी आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल डेटा मिळवण्यासाठी अनेक हॅकर्सनी प्रयत्न केले. त्या हॅकर्सने डेटा पूर्ववत करून देण्याची अट घालून त्यासाठी पैसा मिळवला नाही; तर याउलट भारतातील ८१.५ कोटी लोकांचा डेटा घेऊन त्यांनी त्याचे बाजारीकरण केले. अर्थात, ही गोष्ट अशावेळी पुढे येते आहे की, ज्यावेळी आधार मध्ये असलेला ८१ कोटी पर्यंत सेल झाला आहे. म्हणजे ८१ कोटी नागरिकांचा डेटा सेल झाला आहे. त्यामध्ये शासकीय यंत्रणांचा सहभाग आहे ही बाब ज्यावेळेस पुढे आली, त्याच त्याचवेळी भारतातील नागरिकांची नोंद असलेल्या आधार या दस्तऐवजाच्या आधारे ८१ कोटी नागरिकांचा डेटा सेल झाल्याची खळबळ जनक माहिती पुढे आली. याचा अर्थ भारतीय नागरिकांचा डेटा आरोग्य क्षेत्रातील हॅकर्सनी मिळवला नसून, तो भारतातूनच कोणीतरी सेल किंवा विक्री केला आहे, या गोष्टीला अधिक पुष्टी मिळते. त्यामुळे भारतीय नागरिकांचा डेटा देशाबाहेर गेल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील हॅकिंग च्या घटना समोर आणून त्याचे निरसन करण्याचा जो अश्लाघ्य प्रकार आता होतो आहे, तो निश्चितपणे निंदनीय आणि निषेधार्थ आहे.