सत्ता केंद्रीकरणाचा धोका …

देशभरात संपूर्ण काही आलबेल असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत नाही. लोकशाही संपन्न देशात गाडा हाकत असतांना, तो लोकभिमुख असण्याची अपेक्षा असते. मात्र लोकशाहीचा गाडा लोक कल्याणाकडे फिरण्याऐवजी तो सत्तेभोवती फिरतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ईडी, आयकर विभाग, सीबीआयचे छापे सातत्याने सुरू आहे. वास्तविक देशात काही विशिष्ठ घराण्याकडे सत्ता वर्षानुवर्षे पाणी भरतांना दिसून येते. ही सत्ता मोठया प्रमाणावर सर्वसामान्यांपर्यंत झिरपलीच नाही. किंबहुना ती झिरपु दिलीच नाही. अशावेळी लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण महत्वाचे ठरते. त्यासाठीच 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्ती करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला. ग्रामीण भागात सत्तांतर झाले असले, तरी त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. आलटून, पालटून सत्ता या किंवा त्या विशिष्ट घराण्याभोवतीच फिरतांना दिसून येते. लोकशाही देशात सत्तेचे केंद्रीकरण राहू नये, अन्यथा देशाची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे सुरू असल्याची कल्पना येते. तर दुसरीकडे सत्तेचे विक्रेंदीकरण झाल्यास लोकशाहीचा मार्ग सुकर होतो, याची प्रतिची आपण 75 वर्षात घेतली आहे. शासकीय निर्णय घेतांना त्यात जनतेंचा सहभाग किती याला लोकशाही प्रक्रियेत अतोनात महत्व आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षात या प्रक्रियेला खो देत, एकचालुकानुवर्तीत कारभाराची दिशा दिसून येत असल्यामुळे जनतेचा रोष वाढत चालला आहे. नेमके काय चालले आहे? याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नसल्याचा तर हा दुष्परिणाम नव्हे ना? बरे जी माहिती पोहचते, ती सत्य आहे? याबाबतीत देखील अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे या केंद्रीकरणांला विरोध होतांना दिसून येत आहे. वास्तविक भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संसदीय लोकशाही प्रणाली या देशात नको आहे, तर त्यांना या देशात अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय प्रणाली आणायचे आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र संसदीय लोकशाहीचा वारसा असलेल्या या देशात अध्यक्षीय पंरपरा आणणे म्हणावे तितके सोपे नाही, याची जाणीव संघासह भाजपला देखील असल्यामुळे, त्यादृष्टीने संघाकडून व भाजपकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा लावण्यात येत असलेला सपाटा होय. त्यामुळे सत्तेची सर्व केंद्र आपल्याच हाती असावी, यासाठी हा अट्टाहास सुरू आहे. मग त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर, संबंधितांचे मागची प्रकरणे, यासह त्याला आपल्या पक्षात येण्याची ऑफर द्यायची, नाही स्वीकारली, तर त्याचा भुजबळ करायचा, अशी एक पद्धत सध्या राज्यात सुरू आहे. काही गळाला लागले, तर काही निडरपणे याचा सामना करतांना दिसून येत आहे. हा सामना करतांना अनेक त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र सत्तेची सर्व सुत्रे आपल्याच हाती असली पाहिजे, हा अट्टाहास कुठेतरी थांबला पाहिजे. भारताच्या राजकारणात निकोप स्पर्धा होण्याची आवश्यकता आहे. खिलाडूवृत्तीने लढले पाहिजे. वास्तविक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळत महाराष्ट्रात सत्तेचे विक्रेंदीकरण करत आपण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे खेडे, तालुके सक्षम होण्यास, पुढारण्यास सुरूवात झाली. डिजीटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातील तरूणांला देखील आता देशात काय चालले आहे? याचा अंदाज येऊ लागला आहे. त्यामुळे त्याला देशातील, राज्यातील समाजकारणांची-राजकारणांची दिशा कळू लागली आहे. असे असतांना लोकशाहीला डावलत, जर सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा डाव जर आखण्यात येत असेल, तर त्याचा धोका लोकशाहीला बसेल, यात शंका नाही. अथार्र्त लोकशाहीचा आजचा काळ म्हणजे संक्रमणकाळच म्हणावा लागेल. लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकांला प्रगल्भ होण्यासाठी लोकशाही हेलकावे खातांना दिसून येत आहे. मात्र ज्यादिवशी लोकशाहींचे मूल्ये देशातील प्रत्येक नागरिकांला माहिती होतील, तो दिन सुदनि म्हणावा लागेल. आणि त्या दिवसांपासून आपले हक्क, आणि अधिकारांची मागणी देशातील प्रत्येक नागरिक करेल. आपल्या करांचा हिशोब तो सरकारला विचारेल. अन्यथा तो मतपेटीतून तो व्यक्त होईल. अर्थात आजही देशातील मतदार मतदारपेटीतून व्यक्त होत असला, तरी त्याला लोकशाहींच्या मूल्यांची जाणीव नसल्यामुळेच त्याचे मतदान हे भावनिक मुद्द्यावर होत आलेले आहे. ज्याचा फायदा प्रत्येकवेळेस राजकीय पक्षांना होत आलेला आहे.