राज्यात सायबर गुप्तचर विभागाची होणार स्थापना

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

राज्यात सायबर गुप्तचर विभागाची होणार स्थापना

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई : सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात लवकरच ‘समर्पित सायबर गुप्तचर विभाग’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आ

खेळभावनेची जागा हिंसाचाराने घेतलीय का ?
पुण्यात ज्वेलर्सच्या दुकानात 3 कोटींचा दरोडा
देशात वाघांची संख्या 6 हजारापेक्षा अधिक

मुंबई : सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात लवकरच ‘समर्पित सायबर गुप्तचर विभाग’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरयाणातील सुरजकुंड येथील चिंतन शिबिरात दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर सुरजकुंड येथे पार पडले. या बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी सायबर गुप्तचर हा एक समर्पित विभाग असेल असे सांगितले.
सायबर गुप्तचर विभागाच्या माध्यमांतून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणारे जागतिक ‘मॉडेल’ तयार होईल. सरकारी आणि खासगी बँका, वित्तीय संस्था, सोशल मीडिया संस्था, नियामक संस्था, सायबर पोलीस, तंत्रज्ञ असे सर्व या व्यासपीठावर एकत्रित राहणार असून, त्यातून गतिमान प्रतिसादाची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर असेल. अलीकडच्या काळात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे मोठया प्रमाणात वाढले आहेत. अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत येणार्‍या काळात कदाचित या गुन्ह्यांचीच संख्या अधिक असेल. मात्र राज्यात उभारण्यात येणारी ही नवी संस्था आधीच त्या दृष्टीने सज्ज असेल असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. कोणताही गुन्हा किंवा कायदा-सुव्यवस्था हा प्रश्‍न केवळ कोणत्याही एका राज्याचा प्रश्‍न नसतो, तर अनेक राज्यांना एकाच वेळी त्याचा सामना करावा लागतो. राज्यात आतापर्यंत सुमारे सहा लाखांहून अधिक गुन्हेगारांची ‘बायोमेट्रिक’ माहिती जमा करण्यात आली आहे. याला ‘सीसीटीएनएस’शी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे नाव बदलून अन्य राज्यांत पुन्हा गुन्हे करणार्‍यांना ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईला गती देण्यात आली असून शहरी नक्षलवादाचा धोका मोठा आहे. त्याविरोधात कठोर पाऊले उचलली जात आहेत. तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतून गुन्हे शाबितीकरणाचा दर वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतो आहे. सागरी सुरक्षेसाठीही तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे, अशीही माहिती फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.

COMMENTS