मूर्ती दाम्पत्याच्या असामाजिकतेला लगाम लावा !

      जातीनिहाय जनगणना आज या देशातील नागरिकांची मुलभूत गरज बनली आहे.‌त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेत बहुमताने ठराव मंजूर करून जातीनिहाय जनगणना करण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, या दरम्यान वेगवेगळ्या राज्यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. यात कर्नाटक सरकारने सध्या काम सुरू केले आहे. मात्र, देशात नेहमीच असामाजिक चर्चांसाठी प्रसिद्ध असलेले मूर्ती दाम्पत्याच्या असामाजिकतेचा पुन्हा एकदा प्रत्यय देशाला आला. कर्नाटक सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेत आम्ही भाग घेणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी आम्ही मागासवर्गीय नाहीत, असं म्हटलं आहे. कोणत्याही सरकारने जातीनिहाय जनगणना सर्वांसाठी सक्तीची करायला हवी. न्यायालयाने यात आपल्या भूमिका घुसवू नये. प्रतिनिधित्वविहीन न्यायालये सामाजिक न्याय देऊ शकतात, यावरचा जनतेचा विश्वास कमी होत चालला आहे. नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती असे कोण लागून गेलेत की ते सरकारच्या सर्व्हेक्षणाला जुमानणार नाहीत? मुळातच सरकारने या दाम्पत्याला असामाजिक तत्वाचा आविष्कार केल्यामुळे जाब विचारला पाहिजे. हा देश लोकशाही तंत्राचा आहे कुणाच्या मनमानीने चालणारा नाही, याचे भान राहू द्या.

 राज्यसभा सदस्य आणि इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी बेंगळुरू शहरात सुरू असलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या एका प्रगणकाला स्वत:ची घोषणापत्र लिहून दिले की, “ती आणि तिचे कुटुंबीय काही वैयक्तिक तपशील उघड करणार नाहीत” आणि त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या स्व-घोषणा फॉर्ममध्ये असे म्हटले आहे की “आम्ही सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही मागासवर्गाशी संबंधित नाही. सुधा मूर्ती यांनी जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, “सर्वेक्षणात सामील होण्याचा मुळीच उद्देश नाही.” १० ऑक्टोबर रोजी त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या घोषणापत्रात सुधा मूर्ती यांनी “मी आणि माझ्या कुटुंबातील सदस्य सर्वेक्षणाचा भाग असणार नाही” असे नमूद केले आणि कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुरू केलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून प्रगणकाने मागितलेले तपशील शेअर करण्यास नकार दिला. येथे हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आयोगाला हे स्पष्ट केले होते की, सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी उत्तरदात्यांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही आणि सर्वेक्षणात प्रतिसादकर्त्यांनी सामायिक केलेले तपशील गोपनीय ठेवले पाहिजेत. अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा, वोक्कलिगरा संघाच्या सदस्यांसह अनेक व्यक्तींनी सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी केल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण आयोजित केल्यानंतर, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या यांनी सर्वेक्षणात ‘राजकीय हेतू’ असल्याचा संशय व्यक्त करत रहिवाशांना सर्वेक्षणावर “बहिष्कार” करण्याचे आवाहन केले होते. अधिकृत सर्वेक्षण फॉर्ममध्ये, नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती यांनी सांगितले की ते वैयक्तिक कारणास्तव तपशील देण्यास नकार देत आहेत. “आम्ही आणि आमचे कुटुंब जनगणनेत सहभागी होणार नाही आणि आम्ही या पत्राद्वारे याची पुष्टी करत आहोत,” असे या पत्रात लिहिले आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की ते कोणत्याही मागास जातीचे नाहीत आणि त्यांच्या सर्वेक्षणातील सहभागाचा सरकारला काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे आम्ही भाग घेत नाही, असे नारायण मूर्ती यांनी पत्रात म्हटले आहे. कर्नाटकच्या जात जनगणनेची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे, सर्वेक्षण १२ ऑक्टोबरपर्यंत आणि बेंगळुरूमध्ये २४ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. मूळ ७ ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, एका पुस्तक प्रकाशन समारंभानंतर पत्रकारांना संबोधित करताना, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना सुधा मूर्ती यांच्या जाती जनगणनेसाठी माहिती देणार नसल्याच्या विधानाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, “आम्ही कोणावरही माहिती देण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. ही त्यांची इच्छा आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही बैठक घेतली. ग्रामीण भागातील सर्वेक्षणासाठी ९० टक्के लोकांनी सहकार्य केले असून, सरकार त्यांचे आभार मानू इच्छिते. निवडणूक आयोगाच्या कामाच्या प्रशिक्षणामुळे आम्ही ग्रेटर बेंगळुरू भागात सर्वेक्षणाला थोड्या उशिराने सुरुवात केले होते. प्रत्येकाला न्याय देण्यासाठी सरकार हे सर्वेक्षण करत आहे. मी बंगळुरूवासियांना प्रगणकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो. लोक सर्वेक्षण ऑनलाइन देखील पूर्ण करू शकतात. सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी सरकार कोणावरही दबाव आणणार नाही; लोक त्यांना सोयीस्कर माहिती देऊ शकतात,” असेही ते म्हणाले.