शिराळा / प्रतिनिधी : सन 2008 मध्ये रेल्वे भरती प्रकरणी मराठी मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार राज्यभर मनसेकडून आंद
शिराळा / प्रतिनिधी : सन 2008 मध्ये रेल्वे भरती प्रकरणी मराठी मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार राज्यभर मनसेकडून आंदोलन करण्यात आले होते. शेडगेवाडी, ता. शिराळा या ठिकाणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, मनसेचे नेते शिरिष पारकर यांच्यासह मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या विरोधात शिराळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या खटल्याची सुनावणी शिराळा न्यायालयात सुरू आहे. सुनावणीला मनसे प्रमुख राज ठाकरे वारंवार गैरहजर राहत असल्याने शिराळा न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले होते. दरम्यान राज ठाकरे यांच्या वकिलांकडून इस्लामपूर न्यायालयात धाव घेत राज ठाकरे यांचे अटक वॉरंट रद्द करून घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग आंदोलनात नसल्यामुळे राज ठाकरे यांची गुन्ह्यातून मुक्तता करावी, असा विनंती अर्ज शिराळा न्यायालयात राज ठाकरे यांच्याकडून दाखल करण्यात आला होता.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा गुन्ह्यातून मुक्त करण्याचा अर्ज शिराळा न्यायालयाकडून आज नामंजूर करण्यात आला आहे. शिराळा तालुक्यातील शेडगेवाडी या ठिकाणी झालेल्या आंदोलन प्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह मनसे नेत्यांच्यावर शिराळा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. सध्या या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावले होते. त्यावेळी या प्रकरणाची राज्य पातळीवर जोरदार चर्चा झाली होती. राज ठाकरे वारंवार गैरहजर राहत असल्याने शिराळा न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावलेले नंतर रद्द करण्यात आले.
दरम्यान, शनिवारी शिराळा न्यायालयात राज ठाकरे आणि मनसे नेते शिरीष पारकर यांची गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यासंदर्भात सुनावणी झाली. यामध्ये सरकारी वकील आणि ठाकरे यांचे वकील यांच्यात जोरदार युक्तीवाद झाला. मात्र, शिराळा न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि युक्तीवाद ऐकून राज ठाकरे आणि शिरीष पारकर यांचा अर्ज नामंजूर केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून व उपलब्ध पुराव्याचे आधारे, दोषारोष ठेवण्याकरिता पुढील तारीख 6 डिसेंबर नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अॅड. संदीप पाटील यांनी दिली.
COMMENTS