भ्रष्टाचार आणि अपयश  

देशामध्ये 9 वर्षांपासून मोदी सरकार सत्तेवर असून, मोदी सरकारने तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सरंजामशाही राजकारणाला वेसन घालत अनेक बड्या नेत्यांना, मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगांत पाठवले आहे. मात्र तरीदेखील देशातील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. याचे उदाहरण म्हणजे, नुकताच जाहीर झालेला भ्रष्टाचाराचे सर्वेक्षण घेणारा ‘भ्रष्टाचार निर्देशांक 2023’ हा अहवाल होय. या अहवालानुसार 180 देशांच्या यादीत भारताचा 93 वा क्रमांक आहे. 2022 या वर्षीच्या तुलनेत 2023 मध्ये भारतातील भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणात फारसा बदल झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. खरंतर देशामध्ये दररोज भ्रष्टाचाराच्या कितीतरी बातम्या प्रसिद्ध होतात, मात्र त्या तुलनेने कारवाईचे प्रमाण नगण्य दिसून येते. सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला असतांना, त्याला आवर घालण्यात आपण अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचाराने संपूर्ण समाज पोखरून टाकला आहे. आज भ्रष्टाचाराविना कोणतेही क्षेत्र अलिप्त असल्याचे दिसून येत नाही. सर्वच क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचार सुरू आहे. राजकीय क्षेत्र, निवडणुका, बांधकाम व्यवसाय, शेअर व बँकिंग क्षेत्र, विविध हवाला, उद्योग, रस्ते इत्यादी क्षेत्रे भ्रष्टाचाराची ज्वलंत क्षेत्रे म्हणून पुढे आलेली दिसतात. राजकीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार वाढलेला दिसून येतो. तसेच स्पीड मनी, गिफ्ट मनी, एंड मनी व खंडणी इत्यादी भ्रष्टाचाराचे प्रकार अस्तित्वात आलेले दिसतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात बांधकाम उद्योग, कर आकारणी, जमीन घोटाळे, राजकारण आणि निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची ज्वलंत क्षेत्रे बनलेली आहेत. मात्र भ्रष्टाचार रोखण्यात आपण अपयशी ठरल्याचे वास्तव आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ने जाहीर केलेल्या अहवालात भारताची परिस्थिती काय आहे, यावर टीका टिप्पणी होईल, मात्र सर्वसामान्य माणून म्हणून जेव्हा आपण बाहेर वावरतो, तेव्हा कोणतेच काम विनापैसा होत नाही, याची प्रत्यक्ष अनुभूती सर्वांनाच येते. एखादे अपवादात्मक क्षेत्र असेल, किंवा असे अधिकारी असतील जे विना पैसा घेता, आपले कर्तव्य म्हणून काम करत असतील. त्यांची संख्या सध्या नगण्य आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची अशा राजकारण्यांची अशा संस्थांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र त्या उपाययोजना आपल्याकडून होतांना दिसून येत नाही. कागदोपत्री, सर्वच अधिकारी क्लीन असतात, मात्र त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती येते कुठून, हा महत्वाचा सवाल आहे. यासोबतच सार्वजनिक संस्था त्यांच्या नेमलेल्या हेतुनुसार चालविणे तसेच त्या संदर्भातील कायदे आणि नियम यांची व्यक्तिनिरपेक्ष अंमलबजावणी करणे या मुलभूत कौशल्यात शासन कमी पडत आहे. याचाच अर्थ कायदे करायचे, नियम बनवायचे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कोणतीही यंत्रणा योग्य पद्धतीने न राबविता तिचा कारभार बेभरोसे सोडून द्यायचा असा होतो. सध्या ही सर्व प्रकारच्या यंत्रणांची कार्यपद्धतीच बनली असल्याचे दिसते. अशा संस्थात्मक अपयशामुळे कायदे करणे आणि नव्या यंत्रणा स्थापन करणे हे एक प्रकारे धूळफेक ठरू लागली आहे. संस्था चालविण्यासाठी कौशल्य तर लागतेच; परंतु कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, हे तत्त्व निरपवादपणे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे कायदे आहेत, पण कायद्याचा ज्यांच्यावर अंमल करायचा ते घटक मात्र मर्यादित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आपल्याला कायद्यांची आणि त्यांचा अंमल करणार्‍यांची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. तरच भ्रष्टाचार नियंत्रणात येवू शकतो, अन्यथा हा भ्रष्टाचार आपला देश पोखरतांना दिसून येत आहे.