सोयीचे राजकारण, मुखवट्याचे धोरण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी नव्हे ती आता प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. ही उलथापालथ भोंग्याचे राजकारण काही उस्फूर्तपणे समोर आलेले नाही. तर नियोजनबद्धरित्या याचा वापर करणे सुरू आहे. असे असतांना, महाविकास आघाडी सरकार नेमके करतेय काय, असा प्रश्‍न देखील उभा ठाकतो. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जी भोंग्याविरोधात भूमिका घेतली आहे, त्यामागे त्यांना भाजपची साथ असल्याचे लपून राहिलेले नाही. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी भाजप मनसेला सर्व प्रकारची रसद पुरवतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यात तणावाचे वातावरण बघायला मिळत आहे. उद्या कदाचित राज्यात दंगली भडकल्या, तर महाविकास आघाडी सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यात सक्षम नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्यास भाजप मोकळा होईल. त्यामुळे या तणावाच्या परिस्थितीत राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेऊन, राजकीय सुपारी घेणार्‍यांचे मनसुभे उधळून लावण्याची खरी गरज आहे. राजकारणात कोण कधी कुणाचा मित्र असेल, आणि कधी शत्रु हे सांगता येत नाही. कारण आजचे राजकारण हे सोयीचे राजकारण झालेले आहे. चेहर्‍यावार मुखवटा चढविल्याशिवाय राजकारणात प्रवेश करता येत नाही आणि प्रवेश केला तरी असली नैसर्गीक चेहरा घेऊन वावरता येत नाही असे आपले राजकारण विचित्र आहे, सत्तेजवळ जायचे तर वेगवेगळे मुखवटे धारण करण्याची पात्रता अंगात भिनवावी लागते. अन्यथा या क्षेत्रातून एकतर निवृत्ती नाही हद्दपारी ठरलेली. आता मुखवट्यांचा विषय निघालाच आहे तर सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी धारण केलेल्या मुखवट्यांचा मुद्दा टाळून पुढे जाता येणार नाही. राज ठाकरे यांनी भोंग्याचा विषय आत्ताच कसा निवडला. बरे यामागे त्यांनी इतक्या आक्रमकपणे ही भूूमिका मांडण्याचे प्रयोजन काय. एकतर मनसे हा पक्ष रसातळाला गेलेला पक्ष. पक्ष स्थापन झाल्यानंतर पक्षाचे 12-15 आमदार निवडून आले होते. मात्र त्यानंतर पक्षाला अधोगती लागली. राज ठाकरे यांनी मोदीविरोधी भूमिका घेऊन लाव रे तो व्हिडिओ लावून आघाडीच्या कळपात घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची डाळ शिजली नाही. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे मनसेची पुरती गोची झाली. त्यामुळे भाजपला जवळ करत, आपल्या पक्षाला एक कार्यक्रम, भूमिका देऊन राज ठाकरे पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध करू पाहत आहे. हिंदुत्वाचे आपणच खरे वारसदार असल्याचे ते आपल्या आत्ताच्या भूमिकेतून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळयात घातल्यामुळे त्यांना आक्रमक भूमिका मांडतांना अडचणी येतात, कारण उद्धव ठाकरे राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला नवसंजीवनी देण्यात ते कमी पडतांना दिसून येत आहे. पक्षाच्या भुमिका बदलल्या आहेत. नाटकाची स्क्रीप्ट मात्र तीच आहे, संवादही तेच आहेत. आणि प्रेक्षकही तोच भोळी भाबडी सामान्य जनता. राज्य महागाईने होरपळत असतांना, राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्‍न असतांना, ते प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी राज्यातील सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जनहिताला प्राधान्य देणारे धोरण सरकारने राबवावे म्हणून लोकप्रतिनिधींचे सरकार निवडून दिले जाते तथापी मतांच्या कटोर्‍यात भीक पडेपर्यंत या मंडळींची जनतेशी बांधिलकी राहते. सत्ता मिळाली की काही मोजक्या मंडळींचे हित जपण्याची अवदसा नेते मंडळींना आठवते. याच अवदसी मानसिकतेतून सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होते, आणि राजकीय आणि सामाजिक प्रश्‍न पुढे आणले जातात. त्यातून विकास होण्याऐवजी दंगली घडतात, आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले होरपळली जातात. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आता सोयीचे राजकारण बाजूला ठेऊन, लोकाभिमुख, विकासाचे राजकारण करण्याची खरी गरज आहे.