कंत्राटी भरती आणि आरोप-प्रत्यारोप! 

महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या जीवनाशी खेळ करणारा शासनादेश म्हणजे, कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती करण्याच्या आदेशाला मागे घेत असल्याचा निर्णय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. मात्र, त्याबरोबरच त्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय हा महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात झाला असल्याचे आरोपही केले. हा आरोप करताना त्यांनी २०१० मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले अशोकराव चव्हाण यांच्या काळात सर्वात पहिला कंत्राटी पद्धतीने शासकीय नोकर भरतीचा जीआर काढल्याचा आरोपही केला. या आरोपाला उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे नेते अशोकराव चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खोटे बोलण्याचा आरोप केला आहे. हा प्रति आरोप करताना त्यांनी म्हटले की, आम्ही पोलीस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अशा पदांच्या कंत्राटी भरती करण्याचे आदेश काढले नाहीत. मात्र चतुर्थ श्रेणीची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास हरकत नाही, असे चव्अर्थात यांनी म्हटले. अशोकराव चव्हाण यांचे हे उत्तर तसे पाहिले तर तरुणांच्या जीवनाशी किंवा करिअरशी खेळ करणारेच आहे. खरेतर, आजची भाजप प्रणित राज्य सरकारे अथवा केंद्र सरकार यांनी खाजगीकरण, कंत्राटीकरण यांचा जो वेग मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे, त्याची सुरुवातच मुळात काँग्रेस आणि तत्सम सरकारच्या काळात झाली आहे. १९९१ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारनेच जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाचा स्वीकार केल्यामुळे, तेव्हापासून सरकारी नोकर भरती ही कमी-कमी होत गेली. निवृत्त झालेल्या सरकारी नोकरदारांच्या जागेवर दुसरी भरती झाली नाही. त्याचप्रमाणे अनेक सरकारी विभागांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रकार त्यातून सुरू झाले. ही प्रक्रिया गेली ३२ वर्ष सलग सुरू आहे. त्यामुळे २०१४ नंतर भाजप सरकारच्या काळात या सगळ्या गोष्टींचा वेग वाढलेला दिसत असला तरी, याची सुरुवातच मुळात काँग्रेस सरकारने केली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. परंतु, याचा अर्थ असाही नाही की, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात करून सबंध तरुणाईला उध्वस्तीकरणाकडे नेण्याचा दृष्टिकोन ठेवणे, ही देखील अतिशय चुकीची आणि तितकीच गंभीर बाब आहे. सरकारी विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करणे ही बाब एकूण शासन व्यवस्थेच्या उध्वस्तीकरणाची सुरुवात आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये प्रत्येक जण सरकारी नोकरीला लागणार नसला तरी, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स भारतीय समाजात असणं, आजही गरजेचं आहे! सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, वित्तीय संस्था, बँका या सगळ्या विभागांमध्ये कर्मचारी हा पूर्णवेळ आणि सरकारीच असला पाहिजे. त्याशिवाय त्याला लोकांच्या प्रश्नांची जाण असू शकत नाही. ती सोडवण्यासाठी जे सरकारी नियंत्रण म्हणजे एक प्रकारे लोकशाहीमध्ये लोकांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण त्या कर्मचाऱ्यावर असतं, ते शिथिल होऊ नये, हा त्यामागचा मुख्य उद्देशही असतो. आज कुठल्याही सार्वजनिक विभागांमध्ये गेल्यानंतर भारतीय नागरिक अधिकाऱ्याला अधिक हक्काने आपले काम होण्याविषयी विचारू शकतो. याचे कारण सरकारी नियमांचे बंधन त्या अधिकाऱ्याला आहे. त्याचबरोबर लोकशाही मधला सर्वात अंतिम घटक असणारा, परंतु तितकाच मोठा अधिकार म्हणजे सरकारला निवडण्याचा मताधिकार ज्या जनतेकडे आहे, त्या जनतेचा आदेश एक प्रकारे तो अधिकारी अमलात आणतो, जो नियमानुसार असतो. महाराष्ट्रातील तरूण शैक्षणिकदृष्ट्या उच्चशिक्षित होवून त्याला खाजगी कंत्राटदारांचे गुलाम बनविणे हा प्रकारच निषेधार्ह आहे. कंत्राटीतून तरूणांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न पुन्हा होवू नये, हीच अपेक्षा.