सचिव भांगेंचे अनु.जाती, बौद्धांच्या संस्थांना हद्दपार करण्याचे षडयंत्र

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी या संस्थेची स्थापनाच उदात्त हेतूने करण्यात आली होती, मात्र या संस्थेच्या माध्यमातून, विशिष्ठ व्यक्तींना पोसण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू असून, या संस्थेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे. सचिव सुमंत भांगे यांनी आपला एककलमी कार्यक्रम राबवण्यास सुरू केला असून, त्याद्वारे अनुसूचित जाती आणि बौद्धांच्या संस्था बार्टीतून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे.

यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, बार्टीमार्फत राज्यातील अनु. जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना एम.पी.एस.सी. परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पुणे व नाशिक या ठिकाणी संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या संस्थाची निवड करताना घटनेच्या कलम 46 अन्वये अनु. जातीच्या संस्थांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असतांना जाणीवपूर्वक अनु. जातीच्या संस्थाना अपात्र ठरवून सर्व सवर्ण संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. संस्था निवड करतांना अनु. जातीच्या प्रशिक्षण संस्थांना निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक भांगेंच्या आदेशान्वये अपात्र करण्यात येत आहे. मागील दहा वर्षांपासून बार्टीमार्फत केंद्र चालविणार्‍या संस्था कशा काय अपात्र असू शकतात हे एक गौडबंगालच आहे. बार्टीच्या अधिनस्त असणार्‍या जातपडताळणी समितीमधील अधिकार्‍यांना तपासणीसाठी पाठवून अनु. जातीच्या संस्था पात्र होणार नाहीत असा अहवाल देण्याविषयी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे. तपासणीसाठी येणारे अधिकारी हे महासंचालक, बार्टी यांच्या हाताखालील असल्यामुळे बार्टीचे महासंचालक, बार्टीचे पदसिध्द अध्यक्ष अर्थात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे सांगतील तसा तपासणी अहवाल देऊन मागासवर्गीय समाजाच्या संस्थांना जाणीवपूर्वक अपात्र केले जात आहे. मागासवर्गीय समाजाकडे कोणतेही साखर कारखाने, सुतगिरण्या वा अन्य उद्योग नाहीत. बार्टी पुणेमार्फत काम करणार्‍या या मागासवर्गीय संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासोबतच संस्था सक्षम होत आहेत ते या संस्थांना जाणीवपूर्वक अपात्र केल्यामुळे थांबेल. एम.पी.एस.सी. प्रशिक्षणाकरीता पुणे व नाशिक येथे निवड करण्यात आलेल्या सवर्ण संस्थांना रु. 45 हजार दराने काम देण्यात आलेले आहे. सर्वसाधारणपणे एक वर्षाच्या कालावधीसाठी एम.पी.एस.सी. परीक्षेचे दर्जेदार प्रशिक्षण ज्यामध्ये कोचिंग, अभ्यासिका, ग्रंथालय, टेस्ट सिरीज याचा समावेश होतो, त्याकरीता सुमारे एक लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येतो. अशा वेळी निवडलेल्या संस्था 45 हजार रुपयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देतील, याची खात्री काय ? असा प्रश्‍न पडतो. यापूर्वीच सचिव भांगे यांनी बार्टीमार्फत बँक, रेल्वे, एल.आय.सी. तसेच पोलीस-मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण देणार्‍या अनु. जाती, बौध्द समाजाच्या 30 संस्थाचे काम बंद केले असून त्यामुळे वर्षाला अनु. जाती, बौध्द समाजाचे 50 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत. आता सचिव भांगे यांनी एम.पी.एसी.सी.च्या प्रशिक्षणाकरीता देखील मागासवर्गीय संस्थांना डावलून सवर्ण संस्थांची वर्णी लावली आहे. यावरुन बार्टीमधून अनु.जाती, बौध्द समाजाच्या संस्थांना बार्टीतून हद्दपार करण्याचे सचिव सुमंत भांगे यांचे षड्यंत्र असल्याचे दिसून येते. तरी राज्यातील अनु. जाती, बौध्द समाजाने वेळीच जागे होऊन भांगेचे षड्यंत्र हाणून पाडावे.  

कमी दराने काम करण्यास नकार – एम.पी.एस.सी. प्रशिक्षणासाठी बार्टीमार्फत निवडलेल्या राज्यातील एका नामांकित संस्थेने 45 हजार रुपये एवढ्या कमी दराने काम करण्यास नकार दिला आहे. आम्ही निविदा भरताना सर्व बाबींचा विचार करून दर दिले होते, परंतु बार्टीने ठरवून दिलेल्या दराने गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार प्रशिक्षण देणे शक्य नसल्यामुळे माघार घेतल्याचे कळविले आहे.

आंबेडकरी समाजाने याविरोधात लढा उभारण्याची गरज  – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व आंबेडकरी समाजातील तरूणांची आणि आंबेडकरी मागासवर्गीय संस्थांची गळचेपी करून त्यांना डावलणे सुरू आहे. आंबेडकरी समाज हा आपल्या हक्कांप्रती आणि न्यायाप्रती सदैव सजग राहणारा समाज म्हणून ओळखला जातो. मात्र या समाजालाच बार्टीच्या माध्यमातून डावलण्यात येत असल्याचा सातत्याने आरोप होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून आंबेडकरी संस्था आणि विद्यार्थ्यांची मुस्कटदाबी करण्यात येत असल्यामुळे याविरोधात आंबेडकरी समाजानेच लढा उभारण्याची गरज आहे. तरच ही मुस्कटदाबी थांबेल आणि आंबेडकरी संस्था आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.