राज्यातील नवनिर्वाचित आठशे नगरसेवकांचे अभिनंदन!

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाला आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला होता. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाला असून, या निकालांनी राज्याच्या राजकारणात ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) समुदायाचे स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. न्यायालयीन संघर्ष आणि आरक्षणाच्या पेचप्रसंगानंतर झालेली ही निवडणूक राजकीय पक्षांच्या सत्तेसाठी असली, तरी ती ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वाची चाचणीही होती. या चाचणीत महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिकांमधील एकूण २,८६९ जागांपैकी ७५९ जागा ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) साठी आरक्षित होत्या. त्यातील ६३ जागा या  मुंबईतून आहेत.‌ याशिवाय, काही ओबीसी उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातूनही निवडणूक लढवून विजय मिळवला आहे, ज्यामुळे एकूण निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांची संख्या ७५९ पेक्षा अधिक आहेत. सर्व महापालिका निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या सर्वपक्षीय ओबीसी नगरसेवकांचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण २२७ प्रभागांपैकी ६३ जागा ओबीसी  प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २७% पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा पाळून या जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये, विशेषतः मुंबईत, ओबीसी उमेदवारांनी मिळवलेला विजय हा या समुदायाची राजकीय प्रगल्भता दर्शवतो. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ च्या अटींची पूर्तता अजून झाली नसली तरी, या अटींचे पालन करून या निवडणुका पार पडल्या, असे गृहीत आहे. मुंबईत ६३ आरक्षित जागांसह अनेक ओबीसी उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातूनही विजय मिळवून स्वतःची ताकद सिद्ध केली आहे. मात्र, हा विजय ‘अंतिम’ मानून चालणार नाही; कारण आरक्षणाचा हा मुद्दा अद्यापही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या टांगत्या तलवारीखाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी अनिवार्य केलेल्या तीन अटी (ट्रिपल टेस्ट) पूर्ण करणे हे कोणत्याही सरकारपुढील मोठे आव्हान असते. ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरूप तपासण्यासाठी समर्पित आयोगाची स्थापना. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा करणे. एकूण आरक्षण ५०% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे, या त्या अटी आहेत. सध्याच्या निवडणुकीत बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला असला तरी, अनेक ठिकाणी या डेटावर आक्षेप घेतले गेले आहेत. त्यामुळे भविष्यात कुणीही पुन्हा न्यायालयात जाऊन या निकालांना किंवा आरक्षणाला आव्हान देऊ नये, यासाठी ‘एम्पिरिकल डेटा’  अधिक अचूक असणे गरजेचे आहे. ओबीसी समुदायाच्या राजकीय आरक्षणाला कायमस्वरूपी मजबुती द्यायची असेल, तर ‘जातनिहाय जनगणना’ हाच एकमेव ठोस उपाय वाटतो. जेव्हा आपल्याकडे प्रत्येक जातीची नेमकी लोकसंख्या आणि त्यांचे सामाजिक-राजकीय स्थान याची अधिकृत आकडेवारी असेल, तेव्हाच आरक्षणाची टक्केवारी शास्त्रीय पायावर टिकू शकेल. यामुळे केवळ आरक्षणातील त्रुटी दूर होणार नाहीत, तर “ज्याची जेवढी संख्या भारी, त्याची तेवढी भागीदारी” या तत्त्वालाही न्याय मिळेल. निवडणुका जिंकणे हा एक भाग झाला, पण ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा वाद उकरून काढण्यापेक्षा तो कायमचा मिटवण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ची प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबवली जावी. जर सरकारने आणि प्रशासनाने मिळून ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आणि मागासलेपणाचा अचूक साचा तयार केला, तर भविष्यात कोणत्याही न्यायालयात हे आरक्षण टिकेल, असा विश्वास निर्माण होईल. २९ महानगरपालिकांच्या निकालांनी ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधी दिले आहेत, पण आता लढा या प्रतिनिधीत्वाच्या कायदेशीर सुरक्षेचा आहे. जातनिहाय जनगणना आणि ट्रिपल टेस्टची यशस्वी पूर्तता हे केवळ राजकीय अजेंडे न राहता, ती सामाजिक न्यायाची चळवळ बनायला हवी. तरच, पुन्हा एकदा न्यायालयात फेऱ्या मारण्याची वेळ ओबीसी समुदायावर येणार नाही. “राजकीय आरक्षण ही केवळ सवलत नसून, ती लोकशाहीतील समान संधीची हमी आहे. ही हमी शाश्वत करण्यासाठी विज्ञानाधारित डेटा (Caste Census) आवश्यक आहे.”