‘एक देश एक निवडणूक’वरून संसदेत गोंधळ ; लोकसभेत विधेयक मांडले

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचे महत्वाकांक्षी विधेयक ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकावरून मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. कायदा मंत्र्यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर लोकसभेत मोठा गदारोळ झाल्याचे पाह्याला मिळाले. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. भाजप देशात हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका विरोधकांच्या वतीने करण्यात आली. तर दुसरीकडे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान घेण्यात आले. यामध्ये 369 सदस्यांनी मतदान केले असून विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. यानंतर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरी कायदा-1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली-1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा-2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल. अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात.