अहमदनगर/प्रतिनिधी : नुकतेच सुरु होणारे सन 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत संभ्रम दूर करुन वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणातील गोंधळ
अहमदनगर/प्रतिनिधी : नुकतेच सुरु होणारे सन 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत संभ्रम दूर करुन वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणातील गोंधळ दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे, अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, संघटनमंत्री सुहास हिर्लेकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची सन 2022 ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष 2022 – 2023 सुरु करण्याबाबत शासनाने 11 एप्रिल रोजी परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकान्वये शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यास तसेच शाळांची वेळ व कार्यकाळाबाबत संदर्भीय शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या परिपत्रकानुसार राज्यातील शाळा 13 जून रोजी सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच विदर्भातील तापमान विचारात घेता तेथील शाळा 27 जून पासून सुरु होतील, असे स्पष्ट म्हंटले आहे.
नुकतेच शालेय शिक्षणमंत्री यांनी माध्यमांना 15 जून रोजी शाळा सुरु होतील, असे सांगितले आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या मनात शाळा नेमक्या कोणत्या तारखेला सुरु कराव्यात याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे. वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणात गोंधळ सुरू असून अनेकांना ई मेल तसेच आय डी प्राप्त नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रशिक्षण सुरू नाही. पोर्टल ओपन होत नाही, तसेच मराठी भाषेतून प्रशिक्षण असून इंग्रजी, हिंदी, ऊर्दू, गुजराती, कन्नड व तेलगू भाषिक शिक्षकांची अडचण असून ते प्रशिक्षण नीट घेऊ शकत नाही. तसेच स्वाध्याय व परीक्षा लेखी कार्य पार पाडू शकत नाही. त्यांनी आपल्या शिकवण्याच्या भाषेतून प्रशिक्षण द्या. स्वाध्याय लिहिण्याची अनुमती मागितली आहे. असे अनेक गोंधळ सुरू असून, ऑफलाईन प्रशिक्षणाची मागणी होत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तत्काळ सर्व नोंदणीकृत शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करावी, शाळा सुरु करण्याबाबत संभ्रम दूर करुन वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणातील गोंधळ दूर करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
COMMENTS