कॉलेजियम पद्धत आणि संभ्रम

भारतासारख्या विशाल भूप्रदेश आणि लोकसंख्या असणार्‍या देशात एकात्म पद्धतीची आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात एका कायद्यासाठी वेगळा निकाल दिला जात नाही. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयाच्या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मिळवतो. न्याय मिळविण्याची ही प्रक्रिया आहे, आणि ती निरंतर सुरु असते. कधी तिला वेळखाऊ म्हटले जाते, तर कधी वकिलांचे नंदनवन म्हटले जाते. मात्र न्यायव्यवस्थेत प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका भारतीय संविधानांने घेतली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था राजकारण विरहित ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्तींची निवड देखील पारदर्शक आणि राजकारण विरहित ठेवली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या नेमणूका राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे मत विचारात घेऊन करतो तर, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमणूका या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशाचे पॅनेल अर्थात कॉलेजियम पद्धतीने केल्या जातात. यामध्ये ज्येष्ठता लक्षात घेतली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून म्हणण्यापेक्षा इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलत आपल्या मर्जीतील न्यायमूर्तींची सरन्यायधीशपदी नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्यावेळी न्यायव्यवस्थेत एकप्रकारे संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर वेळोवेळी राजकीय व्यवस्थेने न्यायमूर्तींची वर्णी आपल्या निर्णयानुसार व्हावी यासाठी संसदेत कायदा आणून राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र राष्ट्रीय न्यायिक आयोग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याची धारणा झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कॉलेजियम पद्धतीनुसार नियुक्ती करण्यात येऊ लागली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींची नियुक्तीसाठी निवड करून, ती नावे संमतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवून दिले आहेत. मात्र केंद्र सरकारने या नावांना अजूनही संमती दिलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. वेळेत जर संमती मिळाली नाही, तर अनेक न्यायमूर्तींना संधी मिळत नाही. संधी मिळेपर्यंत त्यांची निवृत्ती होऊन जाते. त्यामुळे नियुक्ती ही वेळीच व्हायला हवी अशी खंत व्यक्त केली होती. त्यावर कॉलेजियम पद्धतीविषयी भाष्य करतांना, केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले होते की, सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:च स्वत:ची नेमणूक करा, अशी खोचक  टीका त्यांनी केली होती. भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते, असेही रिजिजू यांनी म्हटले होते. त्यामुळे यावरुन पुन्हा एकदा संघर्ष उडण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता रिजिजू यांनी व्याय व्यवस्थेला राजकीय खेळणे समजू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय संविधानाने व्यायव्यवस्थेला अधिकार दिले आहे. संसदेने केलेला कायदा हा संविधान विरोधी असेल, किंवा संविधानाच्या संरचनेला धोका पोहचवणारा असेल, मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा असेल, तर असा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याने दिला आहे. अशावेळी न्यायव्यवस्थेवर खोचक टीका करणे हा एकप्रकारे व्यायव्यवस्थेचा अवमानच नव्हे काय. न्याय व्यवस्था राजकारण विरहीत ठेवावी, अशी संविधानकर्त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे सरकार जर कायद्यांची अंममलबजावणी करत नसेल, तर आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्यामुळे कॉलेजियम पद्धत राजाकरण विरहीत असावी, त्याचबरोबर राज्यकर्त्यांनी त्यात उगाच हस्तक्षेप करण्याची भूमिका घेऊ नये. जर एखाद्या व्यायधीशांच्या बाबतीत मतभेद असेल तर केंद्र सरकारने तसे कळवले पाहिजे, त्यात गैर नाही. मात्र त्यासाठी संपूर्ण नावांनाच संमती न देणे, गैर आहे. असो केंद्र सरकार आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचा हा संघर्ष थांबेल अशी अपेक्षा करूया.