अवकाळी आणि तापमानवाढ

राज्यात सध्या विरोधीभासाचे वातावरण दिसून येत आहे. एकीकडे अवकाळी पावसाचा तडाखा तर, दुसरीकडे उष्णतेच्या असह्य झळा. यामुळे मानवी जीवन संकटात सापडतांना दिसून येत आहे. ऐन एप्रिल महिन्याच्या मध्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गारपिट होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे तापमानवाढीचे संकट पुन्हा डोके वर काढतांना दिसून येत आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पावसाने चांगलेच झोडपल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या रब्बी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मार्चमहिन्यापासून ते एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंतचा विचार केल्यास या 45 दिवसांमध्ये अनेकवेळेस अवकाळी पावसाने चांगलेच झोडपून काढले आहे. गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकर्‍यांकडून पुन्हा एकदा पंचनामे करून भरपाई मिळण्याची मागणी होतांना दिसून येत आहे. मात्र राज्यातील सत्ता-संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येत असून, त्याकडे राजकीय नेत्यांचे लक्ष आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मिळणारी मदत पुन्हा एकदा बारगळण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीचा तडाखा सलग चौथ्या वर्षी देखील सुरूच आहे. गेल्या चार वर्षांतील शेतकर्‍यांचा अनुभव विचित्र आहे.

अवअवकाळी पावसामुळे आणि लहरी मान्सूनमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सरकारी पातळीवर होऊनही अनेक शेतकर्‍यांना आजपर्यंत मदतीचा छदामही मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या दोन महिन्यात चार वेळा झालेली अतिवृष्टी, आणि त्यात शेतकर्‍यांना पुन्हा मदत मिळेल दुरापास्तच म्हणावे लागेल. अवकाळीमुळे गव्हासारखी रब्बी पिके व भाजीपाला यांची मोठी हानी झाली. आंबा, चिकू, मोसंबी, संत्री, पेरू यांच्या फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. नगर, पुणे इत्यादी भागातील पावसामुळे हरभरा पिकावर संक्रांत ओढवली. सातारा, सांगली भागातही द्राक्ष बागांना फटका बसला. कोकणात पावसाने थेट तडाखा दिला नसला तरी वारंवारचे बदलते तापमान आणि ढगाळ हवामान यामुळे आंबा पिकावर मोठा परिणाम होतांना दिसून येत आहे.खरंतर गेल्या काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांवर होणार्‍या सततच्या आघाताने शेतकरी कोलमोडून गेला आहे. हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्ग हिरावून घेतांना दिसून येत आहे. याला केवळ तापमानवाढ कारणीभूत आहे. मात्र राज्य असो वा केंद्र सरकार या तापमानवाढीकडे गांभीर्याने लक्ष देतांना दिसून येत नाही. परिणामी नैसर्गीक संकटाची मालिका सध्या वाढत चालली आहे. मूळातच पृथ्वीवर 33.3 टक्के वनक्षेत्र असणे अपेक्षित आहे. मात्र अलीकडच्या काही काळामध्ये प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड करून, सिंमेटचे जंगले उभे करण्यात येत आहे. परिणामी पाणी जमिनीत मुरतांना दिसून येत नाही. तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशांवरील बर्फ, हिमनग, हिमखंड गेल्या काही वर्षांपासून वेगाने वितळत आहेत. बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्यात वाढ होऊ लागली आहे.

जागतिक पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, सन 2100 पर्यंत ही पातळी 90 ते 120 सें.मी.पेक्षाही जास्त वाढेल, असा अंदाज आहे. यामुळे 27 देश, अनेक शहरे आणि गावे समुद्राच्या पाण्यात बुडण्याचा अंदाज आहे. अशावेळी प्रदूषण आणि तापमान कमी करण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मात्र मानवी विकास करण्याच्या नादात आपण कोट्यवधी जनतेला पुन्हा एकदा निसर्गाच्या चक्रात अडकवू पाहत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची पुन्हा एकदा दयनीय अवस्था होवू शकते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी, पूर, कोरडा दुष्काळ, अशी परिस्थिी येणार्‍या काळात उभी राहणार आहे. आणि अशा गंभीर परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी अद्यापही कोणतीही मोहीम आपण हाती घेतलेली नाही. मात्र राजकीय प्राधान्यक्रम आपल्याकडे अगोदर असल्यामुळे इतर बाबींकडे सोयीस्कररित्या दूर्लक्ष केले जाते. मात्र कधीतरी अशी वेळ येईल की तापमान आणि वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आपल्याला या विषयाला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल, तो सुदिन म्हणावा लागेल.