सरन्यायाधीशांचे अनाठायी वक्तव्य ! 

 भारताचे वर्तमान सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नियुक्तीनंतर, भारतामध्ये संविधानिक शिस्त पाळणाऱ्या समूहामध्ये आनंदाचे वातावरण होतं. यासाठी त्यांचा कडक बाणा आणि निर्णय त्याचप्रमाणे तटस्थ, भूमिकाही खूप चर्चेत होती. पण, जसा-जसा वेळ गेला, तसतसं त्यांनी घटनापीठावरून आणि त्यांच्या स्वतंत्र बेंचवरून दिलेले निर्णय, हे बऱ्याच वेळा टीकेचेही विषय झाले. खास करून महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या संदर्भात त्यांच्या निर्णयावर देशभरातल्या तमाम घटनातज्ञांनी टीका केली होती. याशिवाय ईव्हीएम च्या संदर्भातही अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेतच. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय अजूनही कोणताही निर्णय घेत नाही. निवडणूक आयोगाने काही राजकीय पक्षांच्या संदर्भात दिलेले निर्णय, यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका यावयाची आहे; परंतु, त्याही ठिकाणी वेळखाऊ धोरण अवलंबले जात आहे, असा आक्षेप घेत असतात. परंतु, या सगळ्या गोष्टींमुळे आज सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे चर्चेचा विषय ठरले नाही; तर, त्यांनी आज एक पाऊल पुढे जात, मुक्त न्यायव्यवस्थेसाठी संविधानातील तरतुदी पुरेशा नाहीत, अशा प्रकारचे वक्तव्य केले आहे. मात्र, ज्या अर्थी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संदर्भात त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर भारतीय घटना तज्ञ आणि कायदे तज्ञांनी टीका केली; त्याचबरोबर अनेक राजकीय नेत्यांनीही त्यावर टीका केली होती; ते पाहता संविधानाने दिलेले पुरेसे स्वातंत्र्यही सर्वोच्च न्यायालयाला आणि सरन्यायाधीशांना पूर्णपणे वापरता आले नाही! एक प्रकारे संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचाही फायदा सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयात घेऊ शकलेलं नाही. म्हणजेच संविधानाने पुरेशा संधी देऊनही न्यायपालिका जर स्वातंत्र्य पुरेसे नसल्याचा बाऊ करत असेल, तर, ती गोष्ट समजण्यापलीकडची आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना दीर्घ कार्यकाळ लाभला आहे. ज्यावेळी त्यांची नियुक्ती झाली, त्यावेळी अनेकांनी पूर्णपणे विश्वास व्यक्त केला की, आता भारतीय लोकशाही पुन्हा वळणावर येईल! परंतु, अनेक निर्णय जे सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात दिले गेले, ते टिकेचा विषय झाल्याच आम्ही यापूर्वीच नमूद केले आहे. पण, सरन्यायाधीश जर असं म्हणत असतील की, संविधानामध्ये मुक्त न्याय व्यवस्थेसाठी पुरेशा तरतुदी नाहीत, याचा अर्थ संविधानाच्या मर्यादा किंवा संविधानावर टीका करणाऱ्यांची जी अलीकडे संख्या वाढली आहे, त्यांना बळ मिळावं असं काही या त्यांच्या भूमिकेमागे सूत्र दिसते का? कारण अलीकडच्या काळामध्ये कोणत्या बाबी केव्हा आणि कशा घडतील याचे काही संकेत मिळतीलच असे नाही. शिवाय सरन्यायाधीश पदावर असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाने संविधानाच्या संदर्भात विधान करताना परखड करणं गरजेचं असलं तरी, वास्तव विधान करायला हवं. कारण, ज्या मर्यादा संविधान देते त्या मर्यादाचा फायदा घेऊनही जर न्यायपालिकेला निर्णय देता येत नसतील, तर मग नेमकी मुक्त न्यायव्यवस्थेची भाषा कशासाठी करावी? हा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो. अर्थात, संविधानावर तणाव निर्माण झालेल्या या काळात, संविधान वाचवणं ही बाब जनमानसात आंदोलनाची बनू पाहते आहे. अशावेळी सरन्यायाधीशांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, हे खरेतर अनुचित, अनाठायी आणि अवेळी असणार वक्तव्य आहे. एकंदरीत न्यायपालिकेकडे असणारे प्रलंबित खटले आणि मुक्त न्यायव्यवस्था यांचा तसा अर्थाअर्थी संबंध राहत नाही. न्यायव्यवस्थेकडे प्रलंबित असणारे खटले हे खासकरून काही वेळा फिर्यादी पक्षाकडून, तर, काही वेळा आरोपी पक्षाकडून चालढकल करण्याची बाब असते; तर काही वेळा स्वतः बेंच वेळेवर उपस्थित राहील, याचीही खात्री देता येत नाही! त्यामुळे अशा अनेक कारणांनी घटले रखडत राहतात, ते प्रलंबित होत राहतात आणि मग ते प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेवर एक प्रकारचा दबाव वाटतो आणि या दबावात न्यायव्यवस्था जखडली जाते. हे वास्तव असलं तरी खटले प्रलंबित राहण्याची प्रक्रिया ही केवळ गुन्हे जास्त दाखल होतात म्हणून नाही. तर, एकंदरीत या प्रक्रियेमध्ये जे जे घटक समाविष्ट होतात, त्या सगळ्या घटकांची एक प्रकारची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित केली जावी. एखाद्या खटल्यासाठी फिर्यादी पक्षाकडून किंवा आरोपी पक्षाकडून तारखांवर तारखा मागत राहणं, त्या ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणेने त्या बाबी करत राहणं, ही गोष्ट कुठेतरी थांबवली गेली पाहिजे. एकंदरीत न्याय प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या घटकांच्या मनोवृत्तीमध्ये देखील बदल करणे आणि सुधारणा करणं, हे तितकंच आवश्यक आहे. या मूलभूत बाबी जोपर्यंत घडत नाही, तोपर्यंत प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होणार नाही. अर्थात,  आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांपेक्षा सरन्यायाधीशपदी किंवा न्यायपालिकेमध्ये न्यायाधीश पदी काम करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांना ही बाब अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. या वस्तूस्थितीला बदलण्याऐवजी संविधानावर दोष देणं, ही बाब एकंदरीत प्रचलित व्यवस्थेचा भाग होणं, हे चिंताजनक आहे.