चिदंबरम यांचा अप्रामाणिकपणा !

देशाचे माजी अर्थमंत्री असणारे पी. चिदंबरम यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ निवडणूकींच्या तोंडावर नेहमीच उफाळून येतो. देशाचा अर्थसंकल्प सादर करायला अवघा आठवडा शिल्लक असताना त्यांचा केंद्राच्या आर्थिक धोरणांविषयक लेख प्रसिद्ध झाला. मोदी काळात मोदीमय असणारी माध्यमं अचानक चिदंबरम यांचा आर्थिक विषयावरील लेख कसा प्रसिद्ध करित असतील, हा एक प्रश्न आहे. परंतु, याचे उत्तर सरळ आहे, की, एकतर लोकांना आर्थिक विषयातील काही कळत नाही आणि दुसरे असे की, आर्थिक संकल्पनेच्या भाषेत मोदींच्या काळात नियुक्त झालेल्या अर्थतज्ज्ञांनी आता मोदींच्या धोरणांविरोधात कशी भूमिका घेतली हे फसव्या पध्दतीने मांडणे. त्यांनी डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम आणि अरविंद पनगारिया या दोन अर्ततज्ज्ञांचे  अमेरिकेत प्रसिद्ध झालेल्या दोन लेखांचे संदर्भ देऊन काही बाबी पटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील सुब्रमण्यम यांनी सरकारच्या धोरणांत अनुदाने, सरकारी संरक्षण, आणि प्रादेशिक व्यापारी करारापासून दूर राहणे. सुब्रमण्यम आणि पनगारिया हे दोन्ही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक असल्याचे सांगत ते या दोघांची भलामन करताना दिसतात. वास्तविक अनुदानावर आक्षेप हा कोणत्याही अर्थतज्ज्ज्ञाला असायला नको. अनुदान हा सामाजिक न्यायाचा भाग असतो. अनुदानातून शेतकरी, मजूर, मागासवर्गीय यांना काही प्रमाणात अत्यल्प लाभ होतो, तो देखील यांना खुपतो. पण, त्याचवेळी कोट्यवधींचे कर्जे सार्वजनिक बॅंकातून घेऊन ते परतफेड न करता थेट कर्जमाफी करवून घेणारे उद्योजक हे खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेचे शत्रू आहेत, हे कबूल करण्याचे धाडस चिदंबरम करित नाहीत. याचा थेट अर्थ असा होतो की, चिदंबरम यांना ही अर्थव्यवस्था शिरोधार्यच वाटते. त्याचवेळी अरविंद पनगारिया हे खाजगीकरणाचा वेग वाढवणं, बॅंकांचे खाजगीकरण झपाट्याने करणे आणि खाजगी बॅंकांची संख्या वाढविणे आदि बाबींचेही ते समर्थन करतात; म्हणजे मोदी काळातील अर्थव्यवस्थेचे ते समर्थन करतात. मात्र, त्याचवेळी देशाची जनता आर्थिक किंमत चुकवित असल्याचे सांगत आता सरकारने राजकीय किंमत चुकवावी असंही ते म्हणतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकी पूर्वी अतिशय महत्व असणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका ज्यात उत्तर प्रदेश सारख्या राज्याचा समावेश आहे, यात केंद्र सरकारने किंमत चुकवण्याची वेळ आल्याचे ते सांगतात. मुळातच खुली अर्थव्यवस्था ही निस्सीम भांडवली अर्थव्यवस्था आहे, जिचा मुळ उद्देश श्रीमंतांना श्रीमंत आणि गरीबांना गरीब करणारा आहे. जागतिकीकरण हा अर्थव्यवस्थेचा पाया सांगायचा आणि प्रत्यक्षात देशातील साधनसंपत्ती चे विषम वाटप करायचे. विषम म्हणजे सर्वकाही श्रीमतांना देण्याचाच तो कार्यक्रम असतो. हा कार्यक्रम वेगाने राबविण्यासाठी सुब्रमण्यम आणि पनगारिया यांना थेट अमेरिकेतून भारतात पाठविण्यात आले होते. त्यांना बोलविले हा शब्दच योग्य नाही. भारताच्या साधनसंपत्ती वर डोळा ठेवून असणारे भांडवलदार केवळ भारतातच नाही; तर जगभरातील भांडवलदारांचा जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने डोळा आहे ते भारतीय समाजाला फारसं समजलं नसले तरी मोदींना घेराव घातलेल्या देशी भांडवलदारांना व्यवस्थित कळते. या संघर्षात मोदींचे राजकीय फंडर असणारे देशातील भांडवली उद्योजक ठरस ठरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अमेरिकेतून आलेले तथाकथित अर्थतज्ज्ज्ञांना येथून काढता पाय घ्यावा लागला. पण हा मुद्दा चिदंबरम लपवतात. मात्र, त्याचवेळी ते हे सांगतात की, मोदी काळात देशात बेरोजगारी वाढली, आरोग्य व्यवस्थेचे अयोग्य व्यवस्थापन, भूक निर्देशांकात वाढ, बालमृत्यूचे प्रमाणात वाढ, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस विक्रीत नफेखोरीत वाढ आदि दुष्परिणाम ते चर्चेत आणतात. परंतु, प्रत्यक्षात देशात झपाट्याने चालविलेल्या खाजगीकरणाचा हा परिणाम आहे, असं ते सांगत नाहीत. थोडक्यात, अप्रामाणिक भूमिका मांडण्याच्या प्रघात ठेवूनही ते जनतेला अप्रत्यक्ष सरकार बदलविण्याचे आवाहन करतात. आता खरी गरज आहे, खाजगीकरणाला फेकून देण्याची, मात्र, चिदंबरम ते सांगत नाहीत. आणि हाच त्यांचा अप्रामाणिकपणा आहे!