केंद्राची गहू आणि साखर निर्यातीला मान्यता

25 लाख गहू, तर 5 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची परवानगी
नवी दिल्ली ः देशातील अन्नधान्य साठ्यांची स्थिती, बाजारभाव आणि जागतिक मागणी या सर्व घटकांचा सखोल आढावा घेत केंद्र शासनाने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार 25 लाख मेट्रिक टन गहू तसेच 5 लाख मेट्रिक टन गव्हावर आधारित इतर उत्पादनांच्या निर्यातीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेला स्थैर्य मिळण्यासोबतच शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली असून साठ्यांची पातळीही समाधानकारक आहे. 2025-26 या कालावधीत खाजगी व्यापार्‍यांकडे सुमारे 75 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा असल्याची नोंद आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा साठा जवळपास 32 लाख मेट्रिक टनांनी अधिक आहे. साठ्यातील ही वाढ देशातील पुरवठा स्थिती स्थिर असल्याचे सूचित करते. अशा परिस्थितीत निर्यातीला परवानगी देणे हे संतुलित धोरण मानले जात आहे. गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देताना शासनाने देशांतर्गत मागणी आणि किंमत पातळीचा विचार केला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाजारात अनावश्यक ताण निर्माण होऊ नये, तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये याची दक्षता घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याच वेळी शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, त्यांना स्पर्धात्मक दर मिळावेत आणि उत्पादनास प्रोत्साहन मिळावे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. गहूसोबतच साखर निर्यातीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चालू साखर हंगाम 2025-26 दरम्यान इच्छुक साखर कारखान्यांना अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. यापूर्वी शासनाने याच हंगामासाठी 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. तथापि, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत केवळ 1.97 लाख मेट्रिक टन साखरेची प्रत्यक्ष निर्यात झाली असून सुमारे 2.72 लाख मेट्रिक टन साखरेसाठी निर्यात करार करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर निर्यात प्रक्रियेला गती देण्यासाठी अतिरिक्त कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. वाटप झालेल्या कोट्यापैकी किमान 70 टक्के साखरेची निर्यात 30 जून 2026 पर्यंत पूर्ण करणार्‍या कारखान्यांनाच अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीची संधी देण्यात येणार आहे.

निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता सुधारेल
देशात साखरेचे उत्पादन सातत्याने वाढत असल्याने अतिरिक्त साठा निर्माण होण्याची शक्यता असते. निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत साठ्यावरचा ताण कमी होईल आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाही मिळू शकतो, कारण कारखान्यांची देयक देण्याची क्षमता वाढेल.