ओबीसी आरक्षण जाण्याला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार ; नगरच्या चक्का जाम आंदोलनात आरोप

अहमदनगर/प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आली नसती. तर, राज्य सरकारने सुद्धा गेली सहा महिने वेळ असताना सुद्धा वेळकाढूपणा केला व ओबीसींची जाती गणना केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारही इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करु शकले नाही. परिणामी ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक लागला. ओबीसींचे आरक्षण जाण्याला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप शुक्रवारी येथे झालेल्या चक्का जाम आंदोलनात करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील 52 टक्के ओबीसी, व्हीजे-एनटी या वर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याने औरंगाबाद रोडवरील कोठला बसथांब्याजवळील फलटण चौकी येथे ओबीसी, व्हीजे-एनटी जनमोर्चा व बारा बलुतेदार महासंघाच्यावतीने चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. जनमोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत तांबोळी व नगर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भिंगारे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. नगर-औरंगाबाद महामार्ग अडवून जनमोर्चानेे चक्काजाम आंदोलन केले. आज राजकीय गेले, उद्या सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष व जय भगवान बाबा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सानप, जनमोर्चाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा वनिता बिडवे, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माऊली गायकवाड, डॉ.सुदर्शन गोरे, महासंघ महिला अध्यक्षा मनीषा गुरव, संत सावता संघाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक तुपे, समाजसेवक जालिंदर बोरुडे, प्रशांत मुर्तडकर, कैलास दळवी, शशिकांत पवार, शशिकांत सोनवणे, बंटी डापसे, कैलास गर्जे, राजेंद्र पडोळे, श्रीकांत मांढरे, रेखा डोळसे आदी प्रमुख पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. कोविड आणि ओमायक्रॉन विषाणूच्या संसर्गामुळे फक्त प्रमुख पदाधिकार्‍यांनाच आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसे पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना सांगितल्याने या आंदोलनात प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

केंद्र व राज्य सरकारवर टीका
केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने आमच्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्याची वेळ आणली. आज राजकीय आरक्षण गेले. उद्या सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात येईल, त्यामुळे हे पाप कोणाच्या डोक्यातील आहे, याचा शोध आम्ही घेणार आहोत, असे सानप आंदोलनकांसमोर बोलतांना म्हणाले. मूळात केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर केला असता तर ही वेळ आली नसती. राज्य सरकारने सुद्धा गेली सहा महिने वेळ असताना सुद्धा वेळकाढूपणा केला व ओबीसींची जाती गणना केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारही इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करु शकले नाही. परिणामी ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक लागला, असे भिंगारे यांनी यावेळी सांगितले. कोर्टाने ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्याव्यात असा आदेश काढला हा 52 टक्के ओबीसींवरील सर्वात मोठा अन्याय आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागचा हेतू काय? यापासून कोणाला फायदा होणार आहे, असे आम्हाला कळणे गरजेचे आहे, असे शौकत तांबोळी यांनी यावेळी सांगितले.
आंदोलनानंतर प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जावून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. यापुढील प्रत्येक निवडणुकीत सर्व ओबीसी मिळून ज्यांची त्यांची जागा दाखवून देतील. राज्य सरकारने ओबीसी डाटा संकलित करण्यासाठी मागील सहा महिन्यात निधी दिला असता तर ही वेळ आली नसती. केंद्र सरकारचेही ओबीसींबाबतचे धोरण सकारात्मक दिसत नाही. जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेवू नयेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.