लोकशाहीचा आज उत्सव !

लोकशाहीमध्ये निवडणुकांना अतिशय अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. कारण निवडणुकीद्वारे येणारे सरकार, लोकप्रतिनिधी जनतेद्वारे निवडून दिल्या जातात. त्यामुळे लोकसभा असो की, विधानसभा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, यामध्ये निवडणुकांना विशेष असे महत्व आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. त्यामुळे या महानगरपालिकांवर प्रशासकराज कायम होते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांनंतर महानगरपालिकेसाठी नागरिकांना मतदान करण्याची आज संधी मिळणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेसाठी मतदान असणार्‍या प्रत्येकाने आपल्या मतदानाचा हक्क नोंदवण्याची खरी गरज आहे.
भारतासारख्या देशांमध्ये मतदानाची सक्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. मात्र मतदानासाठी सरकारकडून खाजगी कंपन्यांकडून सुट्टी जाहीर करण्यात येते. मात्र अशावेळी अनेक जण या सुट्ट्यांचा उपयोग बाहेरगावी फिरण्यासाठी किंवा पर्यटनासाठी करतात, मात्र ते चुकीचे आहे. नागरिकांनी आपला हक्क बजावण्याची खरी गरज आहे. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाच्या मताला समान मूल्य आहे. करोडपतीच्या मताची जी किंमत आहे, तीच किंमत झोपडीत राहणार्‍याची देखील तीच आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला मताचा अमूल्य असा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. या मताची किंमत अमूल्य आहे, अशावेळी महानगरपालिका असो की, विधानसभा की लोकसभा या निवडणुकीमध्ये किमान 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान होण्याची गरज असते. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होतांना दिसून येते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उपनगरात झालेल्या मतदारांची टक्केवारी निराशाजनक आहे.
लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही, तर ती जनतेच्या सहभागातून सातत्याने सशक्त होत जाणारी जिवंत व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका म्हणजे याच लोकशाहीच्या जिवंतपणाचा, लोकसहभागाचा आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा उत्सव आहे. गावपातळीपासून महानगरांपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकशाहीचा खरा श्‍वास सुरू राहतो आणि म्हणूनच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महानगरपालिका ही शहरांच्या विकासाची मुख्य शिडी आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, शिक्षण, रस्ते, वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि शहर नियोजन अशा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्‍नांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांकडे असतात. त्यामुळे या निवडणुकांमधून निवडून येणारे प्रतिनिधी केवळ नगरसेवक नसून, शहराच्या भवितव्याचे शिल्पकार असतात. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये होणार्‍या निवडणुका अनेक अर्थांनी निर्णायक ठरणार आहेत. एकीकडे गेल्या काही वर्षांत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय राजवटीचा कालखंड अनुभवावा लागला, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिकांच्या प्रश्‍नांना योग्य मंच मिळू शकला नाही. त्यामुळे या निवडणुकांमधून पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला गती मिळणार असून, जनतेला आपला आवाज व्यक्त करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. राजकीय पक्षांसाठीही या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपेक्षा वेगळे राजकारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाहायला मिळते. येथे विकासकामांचा थेट हिशेब विचारला जातो. पाणी येते का, रस्ते चांगले आहेत का, कचरा वेळेवर उचलला जातो का, आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत का, हे प्रश्‍न मतदारांच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे केवळ घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामगिरीवर निवडणूक जिंकावी लागते. या निवडणुकांच्या निमित्ताने लोकशाहीतील नागरिकांची जबाबदारीही अधोरेखित होते. मतदानाचा अधिकार हा केवळ हक्क नसून ती एक जबाबदारी आहे. अनेकदा स्थानिक निवडणुकांकडे दुर्लक्ष केले जाते, मतदानाचा टक्का कमी राहतो आणि नंतर शहराच्या समस्या वाढल्या की सर्व दोष राजकारण्यांवर ढकलले जातात. परंतु सक्षम, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम प्रतिनिधी निवडण्याची पहिली पायरी मतदारांनीच उचलली पाहिजे. आजच्या काळात महानगरांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. वाढती लोकसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाण्याची टंचाई, झोपडपट्टी समस्या आणि डिजिटल सुविधांची गरज या सर्व प्रश्‍नांवर दीर्घकालीन आणि शाश्‍वत उपाययोजना आवश्यक आहेत. महानगरपालिकांच्या माध्यमातूनच या समस्यांवर प्रभावी निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये विकासाचा स्पष्ट आराखडा, पारदर्शक प्रशासन आणि लोकाभिमुख धोरणे मांडणार्‍या उमेदवारांना प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. महिलांचा, युवकांचा आणि नव्या चेहर्‍यांचा सहभाग हा देखील या लोकशाही उत्सवाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आरक्षणामुळे महिलांना संधी मिळाली असली, तरी निर्णयक्षमतेत त्यांचा प्रभाव वाढणे गरजेचे आहे. युवकांनी केवळ प्रचारापुरते मर्यादित न राहता, थेट निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणे ही काळाची गरज आहे. नवीन विचार, तंत्रज्ञानाची जाण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या माध्यमातून शहरांना नवी दिशा देता येऊ शकते. लोकशाहीचा हा उत्सव केवळ मतदानाच्या दिवशी संपणारा नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, भयमुक्त आणि शांततेत पार पडणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, तर निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेच्या विश्‍वासाला पात्र ठरणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. सत्तेचा वापर हा सेवेचे साधन मानला गेला, तरच लोकशाही अधिक बळकट होईल. एकूणच, महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीच्या मुळांपर्यंत जाण्याची, नागरिकांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देण्याची आणि शहरांच्या विकासाचा नवा आराखडा रेखाटण्याची संधी आहे. या संधीचा योग्य वापर झाला, तरच लोकशाहीचा हा उत्सव खर्‍या अर्थाने यशस्वी ठरेल. कारण लोकशाही ही केवळ शासनाची व्यवस्था नसून, ती जनतेच्या जागरूकतेवर आणि सहभागावर उभी असलेली संस्कृती आहे.